जालना DPDC वाद पेटला; पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह प्रशासनास हायकोर्टाची नोटीस

नियमबाह्य नियुक्ती आणि निधी डावलल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला हायकोर्टाचे समन्स

जालना : जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) स्थापनेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि विकासकामांच्या निधी वाटपात मनमानी कारभार केल्याचा ठपका ठेवत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासन, पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. आणि समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जालना जिल्ह्यातील मंठा येथील रहिवासी आणि राजकीय कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी ही याचिका दाखल केली असून, न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आलेल्या आरोपानुसार, जालना जिल्हा नियोजन समितीची रचना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायदा १९९८ मधील कलम ३ मधील तरतुदींना अनुसरून केलेली नाही. त्यामुळे ही समितीच कायदेशीर चौकटीबाहेर काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

याचिकेतील मुख्य मुद्दा हा निधीवाटपातील पारदर्शकतेचा अभाव हा आहे. जिल्हा परिषद आणि इतर पंचायत राज संस्थांनी जनतेच्या गरजेनुसार सुचवलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवून, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील कामांना आणि व्यक्तींना प्राधान्य दिल्याचे गोरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आल्याचेही नमूद करण्यात आले असून, पालकमंत्र्यांचे निधी वाटपाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते भाऊसाहेब गोरे हे अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणूनही काम केले आहे. किमान दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावांना डावलल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश
जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या विकासकामांसाठी सर्रासपणे पैसे मागितली जात आहेत. आमदार, मंत्र्यांचे पीए आणि ओएसडी यांच्याकडून मंजुरीसाठी १० टक्के कमिशनची मागणी केली जात आहे. यामुळे निधी वाटपावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झालेले आहे. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- भाऊसाहेब गोरे, याचिकाकर्ते.