लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अनुदानाच्या मुद्यावरून रान पेटले आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले उच्च शिक्षित युवक युवतींना तासिका तत्वावर काम मिळत होते. कोरोनाने तेही हिरावले असून, आता अनेकजण आपला पारंपरिक व्यवसाय किंवा अन्य ठिकाणी नोकरी करून उदरनिर्वाह भागवित आहेत.
राज्य सरकारने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. परंतु सरकार बदलले तरी देखील आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच पदरात पडले नसल्याने सर्वत्र निराशेचे वातावरण आहे.
उच्चशिक्षण घेऊन फायदा तो काय ?
वरिष्ठ महाविद्यालयात तासिका तत्वावर नोकरी करताना जे निकष ठरविले आहे, त्या निकषानुसार आज हजारो युवक-युवती तासिका तत्वावर काम करत आहेत. अनेकांनी पीएच.डी मिळविलेली आहे. परंतु एवढे शिक्षण घेऊनही जर बेरोजगार राहण्याची वेळ येत असेल तर, या शिक्षणाचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. - सचिन संगेकर, प्राध्यापक
राज्य सरकारच्या धोरणाविरूद्ध आमच्या प्राध्यापकांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. सद्य स्थितीत शासनाने एक समिती नेमली आहे. या समितीकडे शिफारशी करण्यात येत असून, या समितीच्या अहवालानंतर चांगले परिणाम येतील, अशी आशा आहे.
- रमेश वाघमारे, प्राध्यापक
गेल्या अठरा महिन्यांपासून कोरोनामुळे तासिका तत्त्वावरील मिळणारे मानधनही बंद आहे. शिवणगाव येथे थोडीबहुत शेती आहे. त्या शेतीतच आता आपण भावाला मदत करत असल्याने कसा बसा उदरनिर्वाह भागवून कुटुंबांचा गाडा चालवत आहोत.
- शिवाजी तौर, प्राध्यापक
सेट, नेट बेरोजगारांची समस्या वेगळीच
प्राध्यापक व्हावे म्हणून राज्य सरकारने नेट आणि सेट पात्रता परीक्षा बंधनकारक केल्या आहेत. या परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्याचा उपयोग नाही.
सरकारने एक धोरण ठरवून किमान ३० हजार रुपये महिना सर्व तासिका तत्त्वावरील उमेदवारांना देण्याची गरज आहे.
१० वर्षांपासून लटकला प्रश्न
n तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसह सहायक प्राध्यापकांच्या मुद्यावरून सरकार अडचणीत सापडले आहे.
n आर्थिक तरतूद आणि वेगवेगळे तांत्रिक निकष यामुळे आमचे प्रश्न निकाली निघत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.