आ. मेटे शनिवारी दुपारी जालना येथे आले होते. शहरातील हॉटेल शिवनेरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आ. मेटे म्हणाले की, २५ जानेवारीपासून एसईबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. ती किती दिवस चालेल हे माहीत नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने कधी नव्हे, तेवढी नोकरभरती करण्याची घाई सुरू केली आहे. नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाच्या मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे. यासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय आहे. या आरक्षणाचा मराठा समाजातील मुला-मुलींनी लाभ घ्यावा. त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न केला. परंतु, हे सरकार निर्णयच घेत नव्हते. उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यानंतर आता कुठे सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला आहे. यावर काही लोकांनी शंका उपस्थित केली आहे. हे आरक्षण घेतल्यावर काही परिणाम होऊ शकतो. परंतु, असे अजिबात नाही. मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळाले तर ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण बंद होणार आहे. सरकारने २३ डिसेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये सुधारणा करून लोकांमध्ये असलेली शंका दूर करावी, असेही ते म्हणाले. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत ओबीसी मंत्र्यांकडून व संघटनांकडून होणारे आरोप हे बालिशपणाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा खेळखंडोबा लावला
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा खेळ खंडोबा लावला आहे. अशोक चव्हाण यांच्याकडे हे सदर प्रकरण आल्यानंतर मराठा समाजाबद्दल एकही पॉझिटिव्ह गोष्ट झालेली नाही. राज्य सरकार व अशोक चव्हाण हे आरक्षणाबद्दल काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजावर ही वेळ आली असल्याचा आरोपही आ.मेटे यांनी केला.