जालना : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा देण्याच्या संधीची कमाल मर्यादा आता निश्चित केली आहे. यात उमेदवारांना सहा तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना नऊ संधी दिल्या जाणार असून, या निर्णयाविरूद्ध गेल्या काही वर्षांपासून एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागातून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पार्ट टाईम काम करून परीक्षा देत असतात. परंतु, आता लोकसेवा आयोगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना किती संधी दिल्या जाणार आहेत, हे निश्चित केले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वेळीच आयोगाने सदरील निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी मागील तीन ते चार वर्षांपासून एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
नियमित जागा भरणे गरजेचे
नियमितपणे स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात निघत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यात आता शासनाने नव्याने लागू केलेल्या अटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या संधी कमी होणार आहेत. विशेष म्हणजे यात मुलींच्या जास्त अडचणी आहेत. यापुढे शासनाने नियमितपणे जागा भरणे आवश्यक आहे.
-अश्विनी गावडे, वडीगोद्री
तरूण अधिकारी पुढे येतील
मी मागील चार वर्षांपासून एमपीएससीची तयारी करत आहे. आता नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा प्रत्येक उमेदवाराला त्रास होईल, परंतु, दीर्घकाळ त्याचा सर्वांना फायदा होईल. मर्यादित प्रयत्नांमुळे उमेदवारांना प्रयत्नांचे महत्त्व कळेल. शिवाय राज्य सरकारला अधिक तरुण अधिकारी मिळतील.
-अनुराग काळे, उमेदवार
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय
एसपीएससीच्या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेला निर्णय खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहे. कारण प्रत्येक वर्षी एमपीएससी अंतर्गत परीक्षा घेतली जाईलच असे नाही. काही जाहिरातीमध्ये पदाची संख्या अतिशय कमी असते, त्यामुळे संधी घेतली तरी वाया जाण्याची शक्यता असते.
-दिनकर कड, पिंपळगाव कड, उमेदवार
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी काम करून एमपीएससी परीक्षेची तयारी करीत असतात. परंतु, आता नव्याने लागू करण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे यात मोठे नुकसान होईल. वेळीच हा निर्णय लोकसेवा आयोगाने मागे घ्यावा.
- अफ्रिन जोया, धाकलगाव, उमेदवार