बालविवाह लावण्यात जिल्हा राज्यात तिसऱ्या स्थानावर

जालना : महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने गत वर्षात सर्वाधिक ५२ बालविवाह रोखले आहेत. बालसंरक्षक समित्या, पोलिसांच्या मदतीने या कारवाया केल्या आहेत. या कारवाया पाहता, बालविवाह लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये जालना जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून येत आहे.

अल्पवयीन मुलींचे विवाह होऊ नयेत, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या शारीरिक, मानसिकतेवर होणारे परिणाम, कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची असलेली तरतूद आदींबाबत जनजागृती केली आहे. मात्र, जनजागृती करूनही जिल्ह्यातील बालविवाहचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. चाइल्ड लाइन, पोलीस विभाग किंवा महिला व बालविकास विभागाकडे तक्रारी आल्यानंतरच हे बालविवाह रोखले जातात, अन्यथा शहरी, ग्रामीण भागात अनेक अल्पवयीन मुलींचे विवाह प्रशासनाला माहिती होऊ न देताच लावले जात आहेत.

कोरोनाच्या नऊ महिन्यांत जिल्ह्यात बालविवाह वाढले

कोरोनाच्या कालावधीत विवाह समारंभालाही मोजकेच नागरिक उपस्थित राहणे आणि कोरोनातील सूचनांचे पालन करणे हा नियम सक्तीचा करण्यात आला होता. याच कालावधीत जिल्ह्यात सर्वधिक बालविवाह लावण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. ज्या विवाहांची माहिती मिळाली, तेथे प्रशासनाकडून विवाह रोखण्याची कारवाई झाली.

जिल्ह्यात ५७० बालसंरक्षक समित्या पाहतात काम

जिल्ह्यात ७७९ ग्रामपंचायती आहेत. पैकी ५७० ग्रामपंचायतीत बालसंरक्षक समित्या कार्यरत आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतीत या समित्या अद्याप कार्यरत नाहीत. गावस्तरावर ग्रामसेवक व अंगणवाडी ताई गावातील पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून काम पाहत आहेत.

बालविवाह कायदा काय आहे?

मुलगा २१ व मुलगी १८ वर्षांहून कमी वयाची असल्यास हा विवाह गुन्हा ठरतो. त्यामुळे असा विवाह करणारे व त्यासाठी प्रोत्साहित करणारे, विवाहास उपस्थित राहणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. यात दोन वर्षांचा सश्रम कारावास व आर्थिक दंडाचीही तरतूद आहे.

अल्पवयीन मुलींचे विवाह होवू नयेत, यासाठी प्रशासनाच्या वतीने वेळोवेळी जनजागृती केली जाते. बालविवाह होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होताच, संबंधित ठिकाणी जावून वधू-वराकडील मंडळींचे समुपदेशन केले जाते. त्या उपरही बालविवाह झाला, तर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जात आहे.

- इंदू परदेशी, महिला व बालविकास अधिकारी