Jalana: ओल्या दुष्काळासाठी अंबडमध्ये शेतकऱ्यांचा 'बोंब मारो मोर्चा', सरकारवर उगारला चाबूक!

अतिवृष्टीने पिकं खराब झाली, शेतकऱ्यांनी मोर्चात आणली; अंबडमध्ये मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन

- पवन पवार
वडीगोद्री ( जालना) : ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी यासह इतर 20 मागण्यांसाठी अंबड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर बोंब मारो मोर्चा काढण्यात आला आहे. 
या मोर्चामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले पीक सोबत घेऊन अंबड तालुक्यातील शेतकरी सहभागी झाले. अंबड शहरातील मत्स्योदरी देवी मंदिरापासून या मोर्चाची सुरुवात होऊन अंबड तहसील कार्यालयावरती धडकला. 

यावेळी सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जागे व्हा, असे म्हणत शेतकऱ्यांनी हातात चाबूक घेऊन तो जमिनीवर फटकारला. शेतकऱ्यांनी सोबत अतिवृष्टीने नुकसान झालेले सोयाबीन कापूस तूर व मोसंबी घेऊन सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारला जागे करण्यासाठी बोंब मारत, 'जाहीर करा जाहीर करा ओला दुष्काळ जाहीर करा, शेतकरी एक जुटीचा विजय असो, जय जवान, जय किसान' अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी शेतकऱ्याच्या वतीने देण्यात आलेले निवेदन स्वीकारले.

अंबड तालुक्यातील अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करावे, शेतकऱ्यांना तोकडी रक्कम देऊ नका, पर्जन्यमापक यंत्र प्रत्येक मंडळात अद्यावत बसवा, पिक विमा व अनुदान याला क्षेत्र अटी शर्ती करू नये अशाही मागण्या करण्यात आल्या.

या आहेत शेतकऱ्याच्या मागण्या: 
- अंबड तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा.
- शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी करा, 
- कुठलाही निकष न लावता शेतकऱ्यांच्या मुलांची सरसकट शैक्षणिक फी माफ करा. 
- सन 2018 मंजूर असलेला खरीप पिक विमा रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करा.
- ई-पिक पाहणी करण्यास शेतकर्यांना अडचणी येत असून पिक पाहणी ऑफलाईन करण्यात यावी.
- फार्मर आईडी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा. 
- नदी व नाल्याजवळील व पाणलोट क्षेत्राखालील माती खरडवून गेलेल्या जमीन मालकांना नैसर्गिक आपत्ती पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.
- पीएम किसान योजनेतील प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी
- पीएम किसान शेतकरी नोंदणी पोर्टल सुरु करावे.
- पिक विमा कंपनीचे तालुका स्तरावर कायमस्वरूपी कार्यालय सुरु करावे,
- शेतात राहणाऱ्या शेतकर्याना रात्रीची लाईट कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावी,
- अतिवृष्टी मुळे चारा नुकसान झाल्याने पशु पालकांना चार्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत करावी.
- पिक नुकसान भरपाईसाठी क्षेत्र मर्यादा न ठेवता सरसकट भूधारकांना नुकसान भरपाई मदत करावी.
- NDRF च्या नियमात प्रती हेक्टरी 5000 हजार रुपयांची वाढ करावी
- नुकसान भरपाईसाठी कोरडवाहू, बागायती, फळबागायती अनुदांची अंमलबजावणी करावी.
- थकीत कर्जदार शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा पिकविमा व अनुदान रक्कम शेतकर्यांना देण्यात यावी
- पंचनामे झाल्यावर अनुदानाची रक्कम शेतकर्यांना 30 दिवसात वाटप करावी
- रासायनिक खतासोबत इतर खतांची लिंकिंग करणाऱ्या वितरकावर कार्यवाही करावी.
- रब्बीच्या पेरणीसाठी खत व बियाणे मोफत पुरवावे.
- सन २०२४ अतिवृष्टी अनुदान पात्र शेतकर्याचे राहिलेले VK नं. देण्यात यावा