जालना : दुष्काळ, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे शेतकरी कबाडकष्ट करून कायम चिंतेत असतो. यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात पीककर्ज दिले जाते. गेल्या चार वर्षांमध्ये जालना जिल्ह्यात पीककर्ज वाटपाचा आलेख हा चढताच राहिला आहे.
जिल्ह्यात साधारणपणे अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून प्रथम दरवर्षी वार्षिक पत आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यामध्ये शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. चालू वर्षाचा पत आराखडा जवळपास १६५० कोटी रुपयांचा तयार करण्यात आला आहे. त्यात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी भरीव अशी तरतूद केली असल्याचे सांगण्यात आले.
शासनाकडून पीककर्ज वाटपासाठी नेहमीच भरीव अशी तरतूद अग्रणी बँक, जिल्हाधिकारी, तसेच त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून केली जाते. ती यंदाही भक्कम असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.
- आशुतोष देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक जि. म. बँक
महात्मा फुले कर्ज योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांपासून नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत आहे. पीक कर्ज वाटपासाठी प्रशासनाकडून केलेले प्रयत्न निश्चितच सकारात्मक आहेत. त्याचमुळे गेल्या वर्षी जिल्ह्याने एक हजार कोटीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले.
- मकरंद नाईक-कार्लेकर, शेतकरी
पीक कर्ज देण्याची पद्धत अत्यंत सकारात्मक आहे; परंतु, अनेक बँका या शेतकऱ्यांना कागदपत्राच्या सादरीकरणामुळे अडवणूक करतात. ही अडवणूक थांबविण्याची गरज असून, यामुळे शेतकरी कर्ज घेण्याऐवजी न घेतलेले बरे असे सांगून त्याकडे पाठ फिरवत आहेत.
- मधुकर बनगे, शेतकरी