जालना : केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे राबविली जाणार आहे. याअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. जालना जिल्ह्यात १४३ जणांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना नवीन सूक्ष्म खाद्य उद्योग सुरू करायचे असल्यास मोसंबी प्रक्रिया उद्योगच सुरू करावा लागेल आणि असंघटित व अनोंदणीकृत कार्यरत असलेले सूक्ष्म खाद्य उद्योग अद्ययावतीकरण केले जाईल, त्यामध्ये असंघटित व अनोंदणीकृत कार्यरत असलेले सूक्ष्म खाद्य उद्योग उदाण भाजीपाला, फळे, कडधान्य, तेलबिया, तृणधान्य, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस व मांसजन्य पदार्थ इत्यादी प्रक्रिया उद्योग लाभ घेऊ शकतात.
n या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज योजनेच्या संकेत स्थळावर करावयाचा आहे.
n गट किंवा संस्था किंवा कंपनींचे ऑफलाईन अर्ज कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे नोडल अधिकारी तथा पुणे येथे सादर करावेत.
केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे राबविली जाणार आहे. याअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. जालना जिल्ह्यात १४३ जणांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
-भीमराव रणदिवे, कृषी अधिकारी
कोणाला घेता येणार लाभ?
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवित देण्यात आलेला लक्ष्यांक पूर्ण करण्याचे निर्देश देत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी उत्पादन गट किंवा संस्था, कंपनी, स्वयंगट, उत्पादन सहकारी संस्था, शासन यंत्रणा आणि खासगी उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.