आरक्षणासाठी ४ दिवसांची डेडलाइन; पुन्हा याल तेव्हा जीआर घेऊनच या, जरांगे उपाेषणावर ठाम

शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे जरांगे यांची सोमवारी सायंकाळी भेट घेऊन चर्चा केली.

- विजय मुंडे 

जालना : शासनाला तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. आणखी वेळ कशाला पाहिजे. चार दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण द्या. त्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासमोर मांडली, तर आरक्षणाबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही शिष्टमंडळाने जरांगे यांना दिली. परंतु, जरांगे उपोषणावर ठाम असून चार दिवसांत  जीआर न निघाल्यास  पाण्याचाही त्याग करणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट सांगितले. 

शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे जरांगे यांची सोमवारी सायंकाळी भेट घेऊन चर्चा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे यांचा सहभाग होता. यावेळी माजी मंंत्री अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री आ. राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे उपस्थित होते.  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उपसमितीची बैठक घेतली असून, उपोषणकर्त्यांच्या मागणीनुसार कुणबी मराठा प्रमाणपत्र लवकर देता यावे, यासाठी  बैठका घेतल्या जात आहेत, असे महाजन म्हणाले.

काहीही करा, पण आरक्षण द्या : जरांगे 
विदर्भ, खान्देशात कुणबी मराठा आरक्षण आहे. ते ओबीसीत आहेत. त्या यादीत ८३ क्रमांकावर मराठा आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा बांधवांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी जरांगे यांनी लावून धरली.  

सकारात्मक भूमिका :  महाजन
मराठा समाजाला आरक्षण, कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. कायदेशीर बाबींसाठी शासनाला एक महिन्यांचा वेळ हवा आहे. जरांगे यांनी चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करू, असे महाजन म्हणाले.