हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाबाबत ३६ तासात यूटर्न घेतला आहे. अर्थात हा त्यांचा निर्णय नव्हता तर, कठोर अर्थकारण, भारतीय मुत्सद्देगिरी आणि जोरदार दबावामुळे हा निर्णय झाला.
प्रत्येक एच-१बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलर शुल्काच्या प्रस्तावामुळे तंत्रज्ञान जगतात घबराट पसरली. एकूण एच-१बी व्हिसापैकी ७१% भारतीयांना मिळतात. यामुळे भारताच्या २५० अब्ज डॉलर्सच्या आयटी सेवा क्षेत्राला आणि त्याच्या कुशल कामगारांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना धोका निर्माण झाला. मोदी सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून वॉशिंग्टनमध्ये अतिरिक्त लॉबिस्ट नियुक्त केला.
त्याचबरोबर, भारतीय आयटी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक आणि उद्योग संस्था नॅसकॉम यांनी मॅकग्वायरवुड्स कन्सल्टिंग आणि अकिन गंप सारख्या त्यांच्या लॉबिस्टना सक्रिय केले. पण निर्णायक दबाव अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून आला. अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी २०२४ मध्ये लॉबिंगवर ७५० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केले. मेटा, ॲमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि आयबीएम आदी कंपन्यांनी असा दावा केला की, व्हिसा नियम कडक झाले तर अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होईल. भारतीय मुत्सद्देगिरी आणि अमेरिकन कॉर्पोरेट लॉबिंगच्या एकत्रित शक्तीमुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.
३६ तासांत यू-टर्न प्रस्तावित फी : एक लाख डॉलर प्रति व्हिसा.एकूण एच-१बी मंजुरीत ७१% भारतीय.भारताचा आयटी क्षेत्राचा आकार : २५० अब्ज डॉलर्स.प्रस्ताव मागे : ३६ तासांत.