अमेरिकी फोनधारकांना मिळाली ‘हेर’मुक्ती!

अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था अर्थात एनएसएचा नागरिकांचा हेरगिरी करण्याचा अधिकार रविवारी मध्यरात्रीपासून काही काळ संपुष्टात आला आहे.

वॉशिंग्टन : अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था अर्थात एनएसएचा नागरिकांचा हेरगिरी करण्याचा अधिकार रविवारी मध्यरात्रीपासून काही काळ संपुष्टात आला आहे. यापुढे अमेरिकन नागरिकांच्या फोनची माहिती एनएसएला जमा करता येणार नाही. एनएसएच्या या अधिकाराची मुदत वाढविण्यास रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल यांनी सिनेटमध्ये जोरदार विरोध केला. रविवारी सिनेटचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एनएसएला हा अधिकार देण्यात आला होता. या कालावधीत लागू करण्यात आलेले अनेक वादग्रस्त अधिकार आता मुदत वाढविण्यासाठी काँग्रेस सदस्यांसमोर येणार आहेत. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे सिनेटचे बहुमताचे नेते मिच मॅकोनील यांना हे विधेयक मांडावेच लागले. सिनेटर पॉल यांनी या विधेयकाला केलेल्या जबरदस्त विरोधाचे स्वागत नागरी हक्क संघटनांनी केले आहे. सिनेटर पॉल अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे आहेत. एरव्ही गुप्तरीत्या चाललेली ही हेरगिरी एनएसएचा कंत्राटदार एडवर्ड स्रोडेन याने उघडकीस आणली होती. सिनेटर पॉल यांनी सिनेटचे नियम जाणून घेतले, त्यानुसार या विधेयकावरील अंतिम मतदान दोन दिवस रोखणे शक्य आहे, हे लक्षात घेऊन विधेयकावर अंतिम मतदान न घेताच सिनेटचे काम संस्थगित करण्यात आले. सिनेटच्या कामकाजासाठी मध्यरात्रीची डेडलाईन आल्यानंतर कामकाज बंद करण्यात आले. नागरिकांच्या फोनची माहिती जमा करण्याच्या या विधेयकात सुधारणा करून मग ते सिनेटमध्ये मंजूर केले जाईल. फोन नंबर जमा करण्याच्या अधिकाराबरोबरच पॅट्रियट कायद्याच्या आणखी दोन कमी महत्त्वाच्या तरतुदीही रद्द करण्यात आल्या आहेत. लोन वूल्फ नावाने असणारी तरतूद फारशी वापरली गेली नाही. याअंतर्गत दहशतवादाचा आरोप असणाऱ्या आरोपीची चौकशी करण्याचे हक्क होते. (वृत्तसंस्था)