ट्रम्प अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! संसदेला डावलून ४ देशांना देणार ८१ हजार कोटींची शस्त्रे; 'हे' देश होणार शक्तिशाली

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने संसदेला डावलून इस्रायल, कतर, कुवैत आणि यूएईला ८.६ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रे विकण्यास मंजुरी दिली आहे.

पश्चिम आशियात इराणसोबत सुरू असलेल्या भीषण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन संसदेच्य मंजुरीची वाट न पाहता, ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलसह चार मित्र राष्ट्रांना ८.६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच तब्बल ८१,६२२ कोटी रुपयांची अत्याधुनिक शस्त्रे विकण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. 'आणीबाणीची परिस्थिती' असल्याचे सांगत ट्रम्प सरकारने संसदेची समीक्षा प्रक्रिया बाजूला सारल्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

नेमका निर्णय काय?

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सामान्यतः अमेरिकेत कोणत्याही देशाला शस्त्रास्त्रे विकण्यासाठी संसदेची संमती आवश्यक असते. मात्र, सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती पाहता ही प्रक्रिया राबवणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला आहे. या शस्त्रास्त्र पुरवठ्यामुळे इस्रायल, कतर, कुवैत आणि यूएई या देशांची लष्करी ताकद कैकपटीने वाढणार आहे.

कोणत्या देशाला काय मिळणार?

या महाकाय संरक्षण करारात सर्वाधिक फायदा कतरला झाला आहे.

कतर: ४.०१ अब्ज डॉलर्सची 'पॅट्रियट' एअर आणि मिसाइल डिफेन्स सिस्टीम आणि ९९२.४ दशलक्ष डॉलर्सची प्रिसिजन किल वेपन सिस्टीम मिळणार आहे.

कुवैत: अडीच अब्ज डॉलर्सची 'इंटिग्रेटेड बॅटल कमांड सिस्टीम' दिली जाणार आहे.

इस्रायल: ९९२.४ दशलक्ष डॉलर्सची अत्याधुनिक शस्त्रे मिळणार आहेत.

यूएई: १४७.६ दशलक्ष डॉलर्सची शस्त्र प्रणाली पुरवली जाईल.

ही सर्व शस्त्रे बनवण्याची जबाबदारी लॉकहीड मार्टिन आणि नॉर्थ्रोप ग्रुमन यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांवर असणार आहे.

संघर्षाची पार्श्वभूमी काय?

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण असा थेट सामना सुरू आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ला केला होता, ज्याचे प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले. या युद्धात आतापर्यंत हजारो निष्पाप लोकांचा बळी गेला असून लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत.

निर्णयावर टीकेची झोड

ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुवैत, यूएई आणि कतरमधील मानवी हक्कांच्या प्रश्नाकडे अमेरिका दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, "क्षेत्रीय सुरक्षा आणि मित्र राष्ट्रांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे.