वॉशिंग्टन : ट्रम्प प्रशासनाने एच-वनबी व्हिसांतर्गत नियुक्त केल्या जाणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सरासरी ३० टक्क्यांची घसघशीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांमुळे अमेरिकी कर्मचाऱ्याच्या रोजगारावर, पगारावर गदा येऊ नये, म्हणून हा बदल सूचवला जात आहे.
अमेरिकेत सध्याच्या वेतन ठरवण्याच्या पद्धती २० वर्षे जुन्या आहेत. यामुळे कंपन्या अमेरिकी कामगारांपेक्षा कमी पगारात परदेशी कामगारांची नियुक्ती करतात.
नव्या नियमांमुळे एच-वनबी, एचवनबीवन, ई-३ आणि 'पीईआरएम' लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व नोकऱ्यांसाठी जास्त पगार देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
काय होईल परिणाम ?
या निर्णयामुळे गुगल, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांना फरक पडणार नाही. पण मध्यम, छोट्या कंपन्यांसाठी परदेशी फ्रेशर्सची नियुक्ती करणे कठीण होईल.
वाढीव पगाराच्या बोजामुळे कंपन्या स्थानिकांनाच प्राधान्य देतील, ज्यामुळे भारतीय तरुणांच्या संधी कमी होऊ शकतात.
Web Summary : The US proposes a 30% hike in minimum wages for H-1B visa holders. This aims to protect American jobs but may impact Indian freshers' opportunities in smaller companies and prioritize local hiring due to increased costs.
Web Summary : अमेरिका ने एच-1बी वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना है, लेकिन इससे छोटी कंपनियों में भारतीय फ्रेशर्स के अवसरों पर असर पड़ सकता है और बढ़ी हुई लागत के कारण स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता दी जा सकती है।