चीन, पाकसह शेजारी देशांसाठी 'लाल गालिचा'; केंद्र सरकारने एफडीआय नियम केले आणखी सुलभ

चीनसह भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) केंद्र सरकारने नियम सुलभ केले आहेत.

नवी दिल्ली : चीनसहभारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) केंद्र सरकारने नियम सुलभ केले आहेत. अशा देशांतील गुंतवणूकदारांची एखाद्या परदेशी कंपनीत १० टक्क्यांपर्यंत भागीदारी असल्यास त्या कंपनीला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. 

पूर्वीचा नियम होता कडक

२०२० मध्ये गलवान संघर्षानंतर सरकारने परकीय गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लागू केले होते. आता नवीन नियमांमुळे चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांतून गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारत-चीन व्यापार 

आर्थिक वर्ष           भारताची                    भारताची               व्यापार 
                        निर्यात (चीनला)        आयात (चीनकडून)      तूट
२०२३-२४            १६.६६                        १०१.७३                   ८५ 
२०२४-२५            १४.२५                        ११३.४५                   ९९.२
२०२५-२६*           १५.८८                        १०८.१८                  ९२.३

०.३२% (२.५१ अब्ज डॉलर्स) इतकाच वाटा भारताला मिळालेल्या एफडीआयमध्ये चीनचा आहे. 

६० दिवसांत मंजुरी

महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्रांतील (उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, कॅपिटल गुड्स, सोलर सेल्स) गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आता ६० दिवसांच्या आत निकाली काढले जातील.