पंतप्रधान इम्रान खान यांना विदेशी निधी प्रकरणात नोटीस, हजर राहण्याचे आदेश

पाकिस्तानच्या माध्यमांत आलेल्या वृत्तांमध्ये याबाबतची माहिती दिलेली आहे. पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफचे असंतुष्ट संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर यांच्याकडून पक्षाची कागदपत्रे दडवून ठेवल्याच्या तपास समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर ही नोटीस जारी केली आहे.

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टी तसेच आपल्या तपास समितीला नोटीस जारी करून २२ मार्च रोजी हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. विदेशातून मिळालेल्या निधीची कागदपत्रे दडवून ठेवल्याच्या प्रकरणात त्यांची बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

पाकिस्तानच्या माध्यमांत आलेल्या वृत्तांमध्ये याबाबतची माहिती दिलेली आहे. पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफचे असंतुष्ट संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर यांच्याकडून पक्षाची कागदपत्रे दडवून ठेवल्याच्या तपास समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर ही नोटीस जारी केली आहे. न्या. (सेवानिवृत्त) इरशाद कैसर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाकिस्तानच्या तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या पीठाने तक्रारीवर सुनावणी केली व नोटीस जारी केली. बाबर यांचे वकील अहमद हसन शाह यांनी सत्ताधारी पक्षाची खाती गुप्त ठेवण्याच्या तपास समितीच्या निर्णयांना आव्हान दिले होते. त्यांनी कागदपत्रे प्राप्त करण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला.

कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याला दस्तावेज प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले आहे की, दस्तावेज गुप्त ठेवून निवडणूक आयोगाची तपास समिती तपासाच्या अटींचे उल्लंघन करीत आहे. त्यामुळे दोहोंच्या उपस्थितीत तपास करणे आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, समितीच्या गोपनीयतेचा आदेश बेकायदेशीर आहे.

...तर अब्जावधींच्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश
- पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना याचिकाकर्ते बाबर यांनी आरोप केला आहे की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना भीती आहे की, बँकेची गोपनीय माहिती खुली झाली तर त्यांच्या पक्षाच्या खात्यात अवैधरित्या आलेल्या अब्जावधींच्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होईल. 
- विशेष म्हणजे, बाबर यांनी पक्षातील भ्रष्टाचार व अन्य मुद्द्यांवर इम्रान खान यांच्याशी मतभेद निर्माण झाल्यानंतर २०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे विदेशी निधीच्या मुद्द्याचे प्रकरण उपस्थित केले होते.