नेपाळमध्ये सोशल मीडिया Appsवर बंदी; Gen-Z आक्रमक, सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने

Nepal Social Media Ban: नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, रेडिट आणि एक्स सारख्या २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

Nepal Social Media Ban: नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी ४ सप्टेंबरपासून देशात सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातल्यामुळे देशभरात मोठा गोंधळ उडाला आहे. या बंदीविरोधात राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये हजारो Gen-Z तरुणांनी हिंसक निदर्शने केली. यादरम्यान शेकडो तरुण नेपाळच्या संसदेत घुसले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनीा अश्रुधुराचा आणि गोळीबाराचा वापर करावा लागला. परिस्थिती पाहता काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, रेडिट आणि एक्स सारख्या २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातली आहे. नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे की, या कंपन्या नेपाळमध्ये त्यांचे कार्यालये उघडतील, सरकारकडे नोंदणी करतील, तक्रारी ऐकण्यासाठी लोकांची नियुक्ती करतील, तेव्हाच ही बंदी उठवली जाईल. टिकटॉक आणि व्हायबरने सरकारच्या सूचनांचे पालन केले, म्हणून त्यांच्यावर बंदी घातली नाही.

सोशल मीडिया पर सरकार की रोक के बाद युवा बच्चे सड़कों पर उतरे।

प्रदर्शनकारीयो और पुलिस के बीच हिंसक झड़प।

कई प्रदर्शनकारी संसद मैं घुसे। #NepalProtest | #SocialMediaBan |pic.twitter.com/cNlB42gTID

— Janak Dave (@dave_janak) September 8, 2025

नेपाळ सरकारने नोंदणीसाठी सात दिवसांची मुदती दिली होती, मात्र कंपन्यांनी सरकारच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय देशातील हजारो Gen-Z तरुणांना आवडलेला नाही. राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर आज मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी निदर्शने केली. सरकारविरोधात घोषणा देण्यासोबतच निदर्शकांनी नेपाळच्या संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. हे पाहून पोलिसांना अश्रुधुर, पाण्याचा फवारा आणि हवेत गोळीबार करावा लागला.

Protest going on in Nepal by gen.Z against corruption 🇳🇵❤️❤️❤️#generationZprotestinNepalpic.twitter.com/tWlT3UqZuC

— Roo 😎 🏏 (@Sattu_Ro45) September 8, 2025

या निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. निदर्शनादरम्यान सरकारने फोन आणि इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले जात आहे. अनेकांचे मत आहे की, ही बंदी सरकारविरोधातील राग आणि भावना दडपण्याचा प्रयत्न असू शकतो.