नेपाळने भारताला डिवचले; 100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर भारताचा भूभाग आपला दाखवला

Nepal-India: भारत आणि नेपाळमध्ये झालेला सुगौली करार पुन्हा एकदा चर्चेत; जाणून घ्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी...

Nepal-India: नेपाळच्या सेंट्रल बँकेने नवीन 100 रुपयांची नोट जारी केली असून, त्यामध्ये कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे भारताचे भूभाग नेपाळचा भाग म्हणून दाखवले आहेत. या पावलामुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताने या कृतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत म्हटले की, अशा गोष्टी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अनावश्यक कडवटपणा निर्माण करू शकतात.

नेपाळच्या केंद्रीय बँकेने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, 100 रुपयांच्या नोटेवर आधीपासूनच नकाशा होता आणि तो सरकारच्या निर्णयानुसार अपडेट करण्यात आला. इतर कोणत्याही मूल्याच्या नोटांमध्ये नकाशा नसून फक्त 100 रुपयांची नोटच बदलली गेली आहे. दरम्यान, या वादानंतर पुन्हा एकदा 1816 च्या ऐतिहासिक सुगौली कराराची चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये महाकाली नदीला भारत-नेपाळ सीमा म्हणून निश्चित केले होते.

सुगौली करार काय आहे? 

गोरखा साम्राज्याचा विस्तार आणि संघर्ष

1765 नंतर पृथ्वीनारायण शाह यांनी गोरखा साम्राज्याचा विस्तार सुरू केला. पुढील काही दशकांत त्यांनी सिक्कीम, गढवाल, कुमाऊं यांसारख्या भागांवर कब्जा मिळवला. पण हा विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनीसाठी धोकादायक बनला आणि अखेर 1814 मध्ये ब्रिटिश-नेपाळ युद्ध सुरू झाले. दोन वर्षे चाललेल्या या युद्धात गोरखांनी जोरदार प्रतिकार केला पण ते पराभूत झाले. नेपाळला जवळजवळ दोन-तृतीयांश भूभाग गमवावा लागला.

4 मार्च 1816 रोजी सुगौली करार लागू

युद्ध संपण्यापूर्वीच 2 डिसेंबर 1815 रोजी चंपारणच्या सुगौली गावात करार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ले. कर्नल पॅरिस ब्रेडश आणि नेपाळकडून राजगुरू गजराज मिश्र उपस्थित होते. 4 मार्च 1816 पासून लागू झालेल्या या करारानुसार, नेपाळची पश्चिम सीमा महाकाली नदीपर्यंत, तर पूर्व सीमा मैची नदीपर्यंत निश्चित झाली. याच करारामुळे नेपाळचा आधुनिक भूगोल निर्माण झाला.

वाद काय?

करारात नदीचे स्पष्ट रेखाटन किंवा स्रोत नमूद केले गेले नाही. महाकाली नदीच्या कोणत्या शाखेला "मूळ प्रवाह" मानायचे, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने पुढील काळात गंभीर मतभेद निर्माण झाले. भारताचा दावा आहे की, करारातील ‘महाकाली’ ही आज मानली जाणारी मुख्य धारा आहे. लिपुलेख आणि आसपासचे भाग या भूगोलानुसार भारताच्या नकाशात नैसर्गिकरीत्या समाविष्ट होतात. 

तर, नेपाळचा दावा आहे की, महाकालीचा मूळ उगम भारताच्या हद्दीत दाखवला जातो, पण नेपाळ त्याला खरा मुख्य स्रोत मानतो. त्यामुळे नदीच्या पश्चिमेस असलेला काही भाग नेपाळचा असल्याचा दावा आहे. या वेगवेगळ्या दाव्यामुळे वाद आजही कायम आहे.

54 ठिकाणी सीमावाद; 60,000 हेक्टर क्षेत्रावर अनिश्चितता

सुगौली करारातील अस्पष्टतेमुळे आज भारत-नेपाळ सीमारेषेवर सुमारे 54 वादग्रस्त ठिकाणे आहेत. मुख वादग्रस्त क्षेत्रांमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मैची घाटी, टनकपूर, पशुपतिनगर, हिले-थोरी यांचा समावेश होतो. या भागांचे एकत्र क्षेत्रफळ साधारण 60,000 हेक्टर असल्याचा अंदाज आहे.

1962 पासून सुरू वादाची आधुनिक पार्श्वभूमी

1962 मध्ये भारत-चीन युद्धानंतर नेपाळने लिपुलेखवर दावा सुरू केला. 1981 मध्ये संयुक्त सर्वेक्षण पथक तयार झाले आणि सीमा 98% पर्यंत निश्चित झाली. 2000 मध्ये नेपाळचे पंतप्रधान गिरिजाप्रसाद कोइराला यांनी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याशी चर्चा करण्याची विनंती केली. 2015 मध्ये भारत-चीनने लिपुलेख मार्गावर व्यापार करार केला, त्यावर नेपाळने तीव्र आक्षेप घेतला होता.

सध्याची परिस्थिती

नेपाळने नवीन नोटेत विवादित क्षेत्र दाखवून भारताची नाराजी वाढवली आहे. भारताचा स्पष्ट संदेश आहे की, अशा कृती द्विपक्षीय विश्वासाला धक्का देतात. इतिहासावर आधारित विवादाचे उत्तर राजनैतिक संवादात शोधले पाहिजे. नेपाळने मात्र सर्व बदल सरकारी निर्देशानुसार केल्याचे सांगत आपला निर्णय योग्य ठरवला आहे. आता हा वाद कुठपर्यंत जातो, हे पाहणे महत्वाचे आहे.