अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता पराकोटीला पोहोचले आहे. इराण तसूभरही मागे हटण्यास तयार दिसत नाही. आता इराणने अमेरिका आणि इस्रायलला थेट इशाराच दिला आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' अर्थात होर्मुजची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यास आणि कसल्याही प्रकारची चर्चा करण्यास इराणने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण संघर्षाचे गंभीर परिणाम जागतिक तेल पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसत आहेत.
"अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेत्यांचा" -होर्मूझची खाडी आणि अमेरिकेच्या दाव्यासंदर्भात भाष्य करताना इराणच्या संसदेचे डेप्युटी स्पीकर म्हणाले, "होर्मुज सामुद्रधुनी ना खुली होणार, ना अमेरिकेसोबत कुठल्याही प्रकारी चर्चा होणार. युद्ध, शांतता आणि चर्चेबाबतचे सर्वाधिकार केवळ इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांकडे आहेत. त्यांच्याकडून चर्चेसंदर्भात अद्याप कुठल्याही प्रकारची परवानगी मिळालेली नाही."
इराणी संसदेने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात नवीन योजनेला मंजुरी -दरम्यान, इराणी संसदेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात एका नवीन योजनेला मंजुरीही दिली आहे, ज्यानुसार या महत्त्वाच्या जलमार्गातून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकेसोबतच्या चर्चेसंदर्भात इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनीही अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चर्चेचे वृत्त फेटाळून लावले आहे.
...तर, अमेरिका-समर्थित आघाडी हा मार्ग खुला राहील याची खात्री करेल --दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी इशारा दिला आहे की, सध्याची लष्करी कारवाई संपल्यानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली राहील. इराणनला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करावे लागेल. तसे झाले नाही तर, अमेरिका-समर्थित आघाडी हा मार्ग खुला राहील याची खात्री करेल. याशिवाय, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आगामी दोन ते तीन आठवड्यांत अमेरिका या संघर्षातून बाहेर पडू शकते, असे संकेत दिले आहेत.
Web Summary : Iran refuses to discuss opening the Strait of Hormuz with the US, asserting supreme leader's authority. Parliament approved a plan for toll on ships. US warns it will ensure the strait remains open, hinting at potential de-escalation soon.
Web Summary : ईरान ने अमेरिका के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, सर्वोच्च नेता के अधिकार पर जोर दिया। संसद ने जहाजों पर टोल लगाने की योजना को मंजूरी दी। अमेरिका ने चेतावनी दी कि वह जलडमरूमध्य को खुला रखेगा, जल्द ही संभावित कमी का संकेत दिया।