दोहा : संपूर्ण आखातातील दशलक्षावधी स्थलांतरित कामगार वर्ग देशांनी कोरोना विषाणूचा (कोविड-१९) उद्रेक झाल्यापासून लॉकडाऊन केल्यामुळे अनिश्चिततेला तोंड देत असून त्यांच्या त्यांच्या मालकांनी/कार्यालयांनी त्यांचे वेतन थांबवले आहे किंवा मनुष्यबळ कपातीचा विचार चालवला आहे.
कोविड-१९ चा फैलाव रोखण्यासाठी कठोर उपायांमुळे या कामगारांना एक तर त्यांच्या देशांत पाठवले जाईल किंवा एका जागी सक्तीने थांबवून ठेवले जाईल. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून आम्ही लॉकडाऊनला तोंड देत आहोत. त्याचा शेवट कधी होईल माहीत नाही, असे कातारमध्ये असलेल्या २७ वर्षांच्या पाकिस्तानी अभियंत्याने म्हटले.
सध्या त्याला सक्तीच्या क्वारंटाईनमध्ये ठेवले गेलेले आहे. आमच्यासमोर सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो किराणा सामानाचा. सरकार आम्हाला जेवण देत आहे तेही काही दिवसांनी सुरू केले आणि तेही फारच थोडे, असे तो म्हणाला. दोहा जिल्ह्यात अनेक नोकरी करणारे कोविड-१९ चे रुग्ण आढळल्यामुळे दोहाच्या औद्योगिक वसाहतीत हजारो कामगारांना सक्तीने थांबवून ठेवण्यात आले आहे.
आखातात स्थलांतरित कामगारांना कामगार कायदे अनुकूल नाहीत ते मालकांना आहेत. स्थलांतरित कामगारांचे शोषण करण्यासाठी मालकांना खूप अधिकार आहेत, असे ह्यूमन राईटस् वॉचने संशोधक हिबा झायादीन यांनी सांगितले. अडकून पडलेले कामगार फारच प्रतिकूल परिस्थितीत राहत असून त्यांच्यात सोशल डिस्टन्सिंग अशक्य बनली आहे.
अमेरिकेतील वैद्यकीय व्यवस्था तणावाखाली'वॉशिंग्टन : जगात एक उत्तम समजली जाणारी अमेरिकेतील वैद्यकीय व्यवस्था कोरोना विषाणूच्या (कोविड-१९) उद्रेकामुळे कमालीच्या तणावाखाली आली आहे. येत्या काही दिवसांत हजारो लोकांना तातडीच्या वैद्यकीय सेवेची गरज निर्माण होणार असल्याची वैद्यकीय व्यावसायिकांना अपेक्षा आहे.
फुटबॉलचे स्टेडियम्स, परिषदांची ठिकाणे, घोड्यांच्या शर्यतींच्या ट्रॅक्सचे रूपांतर तात्पुरत्या रुग्णालयात केले गेलेले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्याकडील सगळी संसाधने या संकटाला तोंड देण्यासाठी कामाला लावली आहेत. कोविड-१९ हा वणव्यासारखा पसरत चालल्यामुळे अशीच परिस्थिती अमेरिकेत अनेक शहरांत निर्माण होऊ शकेल, अशी आरोग्य अधिकाऱ्यांना भीती वाटत आहे.
येत्या दिवसांत व आठवड्यांत फार मोठ्या प्रमाणावर कोविड-१९ ची बाधा झालेल्या लोकांचे लोंढे रुग्णालयांत येण्याची अपेक्षा आहे. शहरांमागून शहरांत अतिरिक्त हजारो खाटा, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांची व्यवस्था करावी लागत आहे. न्यूयॉर्क शहरातील इंटर्नल मेडिसिन रेसिडेंट भारतीय अमेरिकन प्रकृती गाबा यांनी टिष्ट्वटरवर लिहिले आहे की, ‘‘आमच्याकडील कोविड-१९ च्या काही खूप आजारी रुग्णांना डायलेसिसची खूप गरज आहे; परंतु आमच्याकडे पुरेशी यंत्रेच नाहीत.
आम्ही त्याचे रेशनिंग करीत आहोत. अशी परिस्थिती मी कधी आमच्या वैद्यकीय व्यवस्थेत पाहिली नव्हती. कुटुंबातील सदस्यांशी मृत्यूशी चर्चा करणे हे हृदयाला पीळ पाडणारे आहे. त्या कुटुंबातील सदस्य त्याच्या शेवटच्या क्षणांत एकटाच असतो. त्या कुटुंबाला ते कसे वाटत असेल याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. ते फारच दु:खदायक आहे.’’/'स्थलांतरितांच्या हलाखीची सुप्रीम कोर्टाकडून दखलरोजगार व पैशाअभावी शहरांत राहणे अशक्य झाल्याने घरी परतू पाहणाºया लाखो स्थलांतरित मजूर व कामगारांना ‘लॉकडाऊन’मुळे सोसाव्या लागलेल्या हालअपेष्टांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या अडचणीतील समाजवर्गाला मदत आणि दिलासा देण्यासाठी काय केले जात आहे, याचा अहवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितला आहे.
या स्थलांतरितांच्या हलाखीची करुण चित्रे माध्यमांतून समोर आल्याने साºया देशाचे हृदय पिळवटून निघाले. या पार्श्वभूमीवर अलख आलोक श्रीवास्तव आणि रश्मी बन्सल या दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आणि निकडीचा आहे हे पटल्यावर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या विशेष खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्याची दखल घेतली. थोडी चर्चा झाल्यावर केंद्र सरकारला सद्य:स्थितीचा व योजलेल्या उपायांचा अहवाल देण्यास सांगून सुनावणी मंगळवारी ठेवण्यात आली.
हे स्थलांतरितही भारताचे नागरिक आहेत. त्यामुळे परिस्थिती कितीही बिकट असली तरी त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हायला हवे व त्यांना माणुसकीची वागणूक मिळायला हवी, असे सांगून अर्जदार वकिलांनी न्यायालयाला तातडीने काही निर्देश देण्याची विनंती केली. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, परिस्थितीची सरकारला जाणीव आहे, असे सांगत ती हाताळण्यासाठी योजले जात असलेले उपाय सांगण्यास सुरुवात केली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही काही करण्याआधी सरकार नेमके काय करीत आहे, हे पाहणे इष्ट ठरेल. मात्र, स्थलांतरितांचा हा प्रश्न कोरोना संकटाहून मोठी समस्या होऊ देऊन चालणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
लॉकडाऊन असतानाही हजारो मजूर आपापल्या गावाकडे जाण्याच्या उद्देशाने दिल्लीतील आनंद विहार परिसरात जमल्याचे दिसून आले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत गर्दी रोखण्यात अपयशी ठरल्याबाबत केंद्र सरकारने काही वरिष्ठ अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. हे सगळे अधिकारी दिल्ली राज्य सरकारचे आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारचे विभागीय आयुक्त यांना निलंबित केले आहे, तर गृहविभाग आणि जीएनसीटीडीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.