एलपीजी संकट...! या चार देशांकडून गॅस भरलेली जहाजे भारताच्या दिशेने रवाना; एक तर पक्का वैरी बनलेला... 

Positive news on LPG Shortage: देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, IOCL, BPCL आणि HPCL यांसारख्या भारतीय रिफायनरींनी एलपीजीच्या घरगुती उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

नवी दिल्ली : मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतात निर्माण होऊ शकणारे एलपीजी संकट लक्षात घेता केंद्र सरकारने तातडीने आपला 'प्लॅन-बी' कार्यान्वित केला आहे. गॅसचा तुटवडा भासू नये यासाठी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अल्जीरिया यांसारख्या देशांकडून एलएनजी आणि एलपीजीचा अतिरिक्त साठा भारतात येण्यास सुरुवात झाली आहे.

देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, IOCL, BPCL आणि HPCL यांसारख्या भारतीय रिफायनरींनी एलपीजीच्या घरगुती उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रांगेत उभे राहण्याची किंवा तुटवड्याची भीती बाळगण्याची गरज भासणार नाही.

इतर देशांवर अवलंबित्व वाढवले
भारत प्रामुख्याने कतार (४२%) आणि यूएई (११%) या देशांकडून गॅस आयात करतो. मात्र, युद्धामुळे या मार्गांत अडथळे येण्याची शक्यता असल्याने सरकारने आता ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नॉर्वे आणि अल्जीरिया या देशांशी संपर्क साधून अतिरिक्त मालवाहतूक जहाजे मागवली आहेत. व्यावसायिक एलपीजीच्या वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध लावून घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

काय आहे सरकारचा 'प्लॅन-बी'?
ट्रम्प टॅरिफ तणाव आणि जागतिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने केवळ खाडी देशांवर अवलंबून न राहता आपल्या आयात स्रोतांचे विविधीकरण केले आहे. या 'प्लॅन-बी' अंतर्गत भारताने पर्यायी देशांकडून गॅस कार्गो मागवले आहेत. यासोबतच देशांतर्गत उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून, IOCL, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची समिती या संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

साठेबाजीवर कडक निर्बंध

गॅस संकट पाहता हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि बिगर-गरजेच्या व्यवसायांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'घरगुती एलपीजी' पुरवठा हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. व्यावसायिक आस्थापनांकडून होणारी गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली असून पुरवठ्यावर सतत देखरेख ठेवली जात आहे.