सिंगापूरमध्ये भारतीय वंशाचे विरोधी पक्षातील नेते प्रीतम सिंह यांना कोर्टाने संसदीय समितीसमोर शपथ घेऊन खोटं बोलल्याच्या दोन प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. त्यांच्यावर १४ हजार सिंगापुरी डॉलर (सुमारे ९ लाख रुपये) एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सिंगापूरमधील कायदे फार कठोर असल्याने अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकली. मात्र भारतीय संसदेत कुणी सदस्य खोटं बोलला तर त्याच्यावर काय कारवाई झाली असती, असा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
सिंगापूरमध्ये संसदेत खोटं बोलल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई झाली असली तरी प्रीतम सिंह हे तुरुंगवासापासून बचावले आहेत. सिंगापूरच्या घटनेनुसार सिंगापूरच्या संसदेमध्ये कुणी विद्यमान खासदार खोटं बोलला तर त्याला किमान एक वर्षाचा कारावास आणि किमान १० हजार सिंगापुरी डॉलर दंड एवढी शिक्षा होऊ शकते. एवढंच नाही तर त्याला आपलं सदस्यत्व गमवावं लागलं आणि त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं जातं. मात्रा या कठोर कारवाईपासून प्रीतम सिंह हे बचावले आहे.
सिंगापूरच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार प्रीतम सिंह यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा ही त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्याच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ते पुढील निवडणूक लढवू शकतात. ४८ वर्षीय प्रितम सिंह यांना एका संसदीय समितीसमोर खोटी साक्ष दिल्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. ही समिती वर्कर्स पार्टीचे माजी खासदार रईस खान यांच्या आचरणाची चौकशी करत होते.
दरम्यान, भारतामध्येही कुठल्याही खासदाराने सभागृहात जाणीवपूर्वक खोटं बोलल्याचं सिद्ध झाल्यास अशा खासदाराला निलंबित करण्याचा तरतूद आहे. प्रकरण अधिकच गंभीर असेल तर कायदेशीर कारवाईदेखील होऊ शकते. मात्र मागच्या अनेक वर्षांच्या काळात भारताच्या संसदीय इतिहासामध्ये अशा प्रकराचं कुठलंही प्रकरण समोर आलेलं नाही. तसेच कुठल्याही खासदारावर कारवाईही झालेली नाही.