पाकिस्तानच्या अडचणी वाढणार! कर्ज दिल्यानंतर IMFने दिला इशारा; ११ अटींचे पालनही बंधनकारक

पाकिस्तानसाठी मदत कार्यक्रमाचा पुढील भाग जाहीर करण्यापूर्वी आयएमएफने पाकवर ११ नवीन अटी लादल्या आहेत. यामुळे आता पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतासोबतच्या संघर्षानंतर पाकिस्तानला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयएमएफने पाकिस्तानला त्यांच्या मदत कार्यक्रमाचा पुढील भाग जारी करण्यापूर्वी ११ नवीन अटी लादल्या आहेत. यासोबतच, आयएमएफने पाकिस्तानला इशारा देत म्हटलं की, भारतासोबतच्या तणावामुळे योजनेच्या आर्थिक, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका वाढू शकतो. आयएमएफने पाकिस्तानवर लादलेल्या नवीन अटींमध्ये संसदेने १७,६०० अब्ज रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे, वीज बिलांवरील कर्ज परतफेडीच्या अधिभारात वाढ करणे आणि तीन वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांच्या आयातीवरील बंदी उठवणे यांचा समावेश आहे.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयएमएफने शनिवारी जारी केलेल्या कर्मचारी-स्तरीय अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे कार्यक्रमाच्या वित्तीय, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका निर्माण होऊ शकतो. आयएमएफने आता पाकिस्तानवर आणखी ११ नव्या अटी लादल्या आहेत. अशाप्रकारे, पाकिस्तानवर आतापर्यंत ५० अटी लादण्यात आल्या आहेत.

काय आहेत नव्या ११ अटी?

> पुढील आर्थिक वर्षासाठी १७,६०० अब्ज रुपयांचा नवीन अर्थसंकल्प संसदेतून मंजूर करणे बंधनकारक असेल.
> वीज बिलांवरील अधिभारात वाढ
> ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त कर्ज परतफेड शुल्क आकारले जाईल.
> वापरलेल्या गाड्यांच्या आयातीवरील बंदी उठवणे.
> चार संघीय युनिट्सद्वारे नवीन कृषी उत्पन्न कर कायद्याची अंमलबजावणी, ज्यामध्ये करदात्याची ओळख, परतावा प्रक्रिया, अनुपालन सुधारणा आणि
संवाद मोहिमा समाविष्ट आहेत.
> जून २०२५ पर्यंत ही अंतिम मुदत पूर्ण करायची आहे.
> आयएमएफ शिफारशींवर आधारित ऑपरेशनल सुधारणांसाठी कृती आराखडा प्रकाशित करणे.
> २०२७ नंतरच्या आर्थिक क्षेत्राची रणनीती तयार करणे आणि नंतर ती सार्वजनिक करणे.
> ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित चार अतिरिक्त अटी आहेत, ज्यात शुल्क निश्चिती, वितरण सुधारणा आणि आर्थिक पारदर्शकता यांचा समावेश आहे. 
> देशातील संपर्क मोहीम अधिक मजबूत करावी लागेल.

आयएमएफच्या नवीन ११ अटींसह, आता पाकिस्तानवर एकूण ५० अटी लादल्या गेल्या आहेत. पाकिस्तानला आता केवळ या अटी पूर्ण कराव्या लागणार नाहीत तर प्रादेशिक तणाव शांत करण्याचे आणि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे.