ओसाड रस्ते, कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होम लागू; ऊर्जा संकटामुळे 'या' आशियाई देशात 'लॉकडाऊन'

मध्य पूर्वेकडील तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले आशियाई देश या संकटाचा सामना करण्यासाठी धडपडत आहेत. ऊर्जेचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत.

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या इराण युद्धाचा परिणाम आता जगभरात उमटत आहे. ऊर्जा संकटामुळे अनेक देशांमध्ये परिस्थिती बिघडली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद असल्याने तेल आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या जलमार्गावरून आशियात ८० टक्के तेल व्यापार होतो. त्यामुळे अनेक आशियाई देशांवर ऊर्जा संकट ओढावले आहे. या देशांमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती बनली आहे. या संकटाशी सामना करण्यासाठी शाळा, कार्यालयांना ऑनलाइन मोडवर आणले जात आहे. 

अनेक कार्यालये ४ दिवसांसाठी खुली ठेवली जात आहेत. पेट्रोल डिझेल भरणाऱ्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात आलेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक देश विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. होर्मुझ बंद झाल्याचा फटका काही निवडक देशांना कमी प्रमाणात बसला आहे. कारण इराणने त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना या जलमार्गावरून वाहतूक करण्यासाठी सूट दिली आहे. ज्यात भारत, रशिया आणि चीनसारख्या देशांचा समावेश आहे. भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे अन्यथा इतर देशांसारखी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असती, जिथे त्यांना इंधन वाचवण्यासाठी त्यांचे जुने कोविड-काळातील नियम पुन्हा लागू करावे लागले असते. मध्य पूर्वेकडील तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले आशियाई देश या संकटाचा सामना करण्यासाठी धडपडत आहेत. ऊर्जेचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत.

श्रीलंकेत वर्क फ्रॉम होम

तेल संकटाचा श्रीलंकेवर मोठा परिणाम झाला आहे. रेल्वे आणि बस स्थानके ओस पडली आहेत. शाळा आणि कार्यालये बंद केली जात आहेत. घरून काम करण्याचे कठोर नियम पुन्हा लागू करण्यात आले आहेत. इंधन वाचवण्यासाठी बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांमधील एसी बंद आहेत. रस्त्यावरील दिवे आणि जाहिरात फलकही बंद करण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानमधील ओसाड रस्ते

आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजत असलेल्या पाकिस्तानला ऊर्जा संकटाचाही फटका बसत आहे. इथली परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर आहे. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याचा नियम लागू केला आहे त्यांच्या इंधन भत्त्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अनेक शाळांनी पुन्हा ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत.

फिलिपाइन्समध्ये राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी

फिलिपिन्सचे राष्ट्रपती फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. एअर कंडिशनरच्या वापरावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. साठेबाजी आणि नफेखोरीविरोधात सरकार थेट कारवाई करत असून टोल कर स्थगित करण्यात आले आहेत.

आशियातील सर्वात श्रीमंत देशाचाही घाम फुटला

केवळ गरीब किंवा विकसनशील देशच नव्हे तर आशियातील प्रमुख आर्थिक शक्ती असलेले देशही या ऊर्जा संकटासमोर हतबल दिसत आहेत. जपानजवळ २५४ दिवसांचा रिझर्व्ह साठा आहे. त्याशिवाय पेट्रोल पंपावर किंमती कंट्रोल करण्यासाठी सरकारने ८०० अब्ज येन रिझर्व्ह फंडाचा वापर सुरू केला आहे. दक्षिण कोरिया, थायलँड येथेही ऊर्जा बचत सुरू झाली आहे. दक्षिण कोरियात लोकांना फोन केवळ दिवसातून एकदा चार्ज करण्याचं आवाहन केले आहे. थायलँडमध्ये अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द केलेत. त्याशिवाय इमारतीत लिफ्टऐवजी पायऱ्यांचा वापर करावा असं सांगितले आहे.

भारताने परिस्थिती नियंत्रणात, कारण...

एकीकडे आशियाई देश ऊर्जा टंचाईशी झुंजत आहे आणि लॉकडाउनसारख्या परिस्थितीचा सामना करत आहे तर दुसरीकडे भारताची परिस्थिती याच्या अगदी उलट आणि अत्यंत स्थिर आहे. भारताच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संभाव्य तणावाचा अंदाज घेऊन भारताने आपल्या आयातीचे पर्याय आधीच वाढवले ​​होते. मध्य-पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करून भारताने रशिया आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा बाजारपेठांमधून आपली कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी सातत्याने मजबूत केली आहे.