अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही दिवसांपासून अनेक देशांवर आयात शुल्क लादत आहेत. बुधवारी त्यांनी भारतावरही २५ टक्के आयात शुल्काची घोषणा केली. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देण्याच्या विधानावरून त्यांनी व्यापार कराराच्या नावाखाली कॅनडाला धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या मनमानी आयात शुल्क घोषणेवरून अमेरिकेतच गोंधळ सुरू आहे.
दरम्यान, याबाबत आज अमेरिकेतील एका कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यामध्ये ट्रम्प यांनी परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क लादून त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे की नाही? अमेरिकेतील १२ राज्ये आणि लहान व्यापाऱ्यांनी ट्रम्पच्या आयात शुल्क अधिकाराला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
'भारताची अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत', डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीकेला राहुल गांधींचे समर्थन, म्हणाले...
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल आणि फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा, मेक्सिको आणि इतर अनेक देशांमधून येणाऱ्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादले. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीला तोंड देण्यासाठी ही पावले आवश्यक होती असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण आता हे निर्णय कायदेशीर अडचणीत अडकले आहेत.
१२ राज्ये आणि लहान व्यापाऱ्यांचे आव्हान
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयांविरुद्ध अमेरिकेतील १२ लोकशाही शासित राज्ये आणि ५ लहान व्यावसायिक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपतींना एकट्याने असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. संविधानानुसार, कर आणि शुल्कासंबंधीचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.
ट्रम्प यांनी आयईईपीए नावाचा जुना कायदा वापरला आहे, हा कायदा आणीबाणीच्या परिस्थितीत शत्रू देशांवर निर्बंध लादण्यासाठी आणला गेला होता. हा कायदा १९७७ मध्ये बनवण्यात आला होता - पण शुल्क लादण्यासाठी हा पहिल्यांदाच वापरण्यात आला आहे. ट्रम्प म्हणतात की ही "राष्ट्रीय आणीबाणी" आहे कारण अमेरिकेला व्यापारात मोठे नुकसान होत आहे. परदेशातून येणाऱ्या फेंटानिलची तस्करी थांबत नाहीये. ज्या देशांवर शुल्क लादण्यात आले आहे त्यांनी ट्रम्प यांचे हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आहेत.