I-PAC Raid Case: सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जींना दणका; आय-पॅक प्रकरणात धाडली नोटीस!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2026 15:44 IST2026-01-15T15:43:10+5:302026-01-15T15:44:29+5:30
Mamata Banerjee: कोलकाता येथील आय-पॅक कार्यालयातील ईडीच्या तपासात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
I-PAC Raid Case: सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जींना दणका; आय-पॅक प्रकरणात धाडली नोटीस!
पश्चिम बंगालमधील आय-पॅक कार्यालयातील ईडीच्या तपासात कथित अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज कडक पावले उचलली आहेत. न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह राज्याचे पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीजीपी, पोलीस आयुक्त आणि उपपोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. तसेच या सर्वांना दोन आठवड्यांच्या आत आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
The Supreme Court has issued notice to West Bengal CM Mamta Banerjee and other officials of the State administration including the DGP, Commissioner of Police and Deputy Commissioner of Police on ED’s plea alleging forceful interference and obstruction of it’s investigation at… pic.twitter.com/Rb4USBX0EI
— ANI (@ANI) January 15, 2026
आय-पॅकच्या आवारात तपास करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आय-पॅक येथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे आणि आजूबाजुच्या परिसरातील इतर कॅमेऱ्यांचे फुटेज सुरक्षित ठेवावे," असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले.
ईडीचे गंभीर आरोप
अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, जेव्हा अधिकारी आय-पॅकच्या आवारात तपास करत होते, तेव्हा मुख्यमंत्री आणि राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिथे जबरदस्तीने प्रवेश केला. या कृतीमुळे कायदेशीर तपासात मोठा अडथळा निर्माण झाला आणि केंद्रीय यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप करण्यात आला.
पुढील सुनावणी कधी?
या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि घटनात्मक पेच पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. या निकालामुळे पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.