जगभर: तालिबानी कायदा- पत्नी 'गुलाम', पती 'स्वामी'!

अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारनं लागू केलेल्या नव्या फौजदारी कायद्यानुसार महिलांना 'गुलाम' तर पतींना 'स्वामी' किंवा 'मालका'चा दर्जा देण्यात आलाय.

महिला आज स्वावलंबी झाल्या असल्या, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार त्यांना मिळाला असला, स्वकर्तृत्वावर त्यांनी यशाच्या उत्तुंग भराऱ्या घेतल्या असल्या, तरी आजही अनेक देशांत, अनेक क्षेत्रांत महिलांना दुय्यम स्थानच दिलं जातं ही वस्तुस्थिती आहे. अफगाणिस्तानातीलतालिबान सरकारनं यावर कळस चढवला आहे.

अफगाणिस्तानाततालिबान सरकारनं लागू केलेल्या नव्या फौजदारी कायद्यानुसार महिलांना 'गुलाम' तर पतींना 'स्वामी' किंवा 'मालका'चा दर्जा देण्यात आलाय. या नव्या नियमामुळे पतीकडून पत्नीवर होणारी, केली जाणारी घरगुती हिंसा जणू कायदेशीर करण्यात आली आहे. आधीच अफगाणिस्तानात महिलांना जगणं असह्य झालेलं असताना या कायद्यानं त्यांना अक्षरशः कस्पटासमान लेखण्यात आलं आहे..

या कायद्यानुसार पत्नी चुकली, ती चुकीचं वागते आहे किंवा 'पतीला अमान्य' कृती करते आहे, असं जर पतीला वाटलं तर तो पत्नीला फटके देऊ शकतो, शारीरिक शिक्षा करू शकतो. अशा प्रकरणांत महिलांना काही अधिकारच नाहीत आणि पतीविरुद्ध त्यांना तक्रार करताच येणार नाही, असं नाही, पण घरगुती हिंसेच्या तक्रारींसाठी तक्रारदार महिलेला धार्मिक न्यायाधीशांसमोर आपल्या जखमांचे ठोस पुरावे द्यावे लागतील, शिवाय त्यावेळी पूर्णपणे अंग झाकलेला पोशाख घालणं आणि पुरुष संरक्षकाची (बहुतेक वेळा पतीची) उपस्थिती बंधनकारक असेल!

या कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपी पुरुषावर गुन्हा सिद्ध होणेच कठीण आहे. समजा, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा, आरोप सिद्ध झाले, त्याचा गुन्हा गंभीर असला तरीही पतीला/त्या पुरुषाला किती शिक्षा होईल? -तर जास्तीत जास्त केवळ १५ दिवसांचा तुरुंगवास! 

अफगाणिस्तानात महिलांची अवस्था कायमच दयनीय राहिली आहे. २०२१ मध्ये तालिबाननं पुन्हा सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर महिलांच्या हक्कांचं सातत्यानं शोषण होत आहे आणि त्यांना जगणंही मुश्कील करून टाकण्यात आलं आहे. तालिबानी राजवटीनं महिलांचं शिक्षण, लेखन, घराबाहेर जाणं, इतकंच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या हसण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. आता तर अफगाणिस्तानात महिलांविरोधातील हिंसेलाही कायदेशीर परवाना दिला गेला आहे.

तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी अलीकडेच ९० पानी नव्या दंडसंहितेवर स्वाक्षरी केली आहे. हा कायदा महिलांसाठी शिक्षेपेक्षा कमी नाही. या नव्या नियमांना अधिकृतपणे 'दे महाकुमु जजाई उसूलनामा' असं नाव देण्यात आलं आहे. तालिबान सरकारनं संपूर्ण देशात लागू केलेल्या या कायद्यानुसार शिक्षा ठरवताना पीडित व्यक्ती 'आझाद' आहे की 'गुलाम' याचा आधार घेतला जाईल. या व्यवस्थेत समाजाला उच्च आणि कनिष्ठ दर्जात विभागण्याची तरतूद आहे.

उच्च श्रेणीत धार्मिक नेते आणि मुल्लांचा समावेश आहे, तर कनिष्ठ श्रेणीतील लोकांवर शारीरिक शिक्षा अधिक स्वीकारार्ह मानली गेली आहे. गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी मौलवींमार्फत केली जाईल. कमी गंभीर प्रकरणांत 'ताझीर' नावाची पर्यायी शिक्षा लागू होईल; ज्यानुसार पती आपल्या पत्नीला शिक्षा देऊ शकतो. मात्र, पत्नीवर झालेल्या शारीरिक हिंसेच्या प्रकरणांत न्यायाची स्पष्ट व्याख्या आणि व्यवस्था 'मुद्दामच' करण्यात आलेली नाही.