राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी १० विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी व गुणवत्तेला वाव मिळावा यासाठी हि शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज स्वीकारले जातात. यासाठी संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी व अनुसूचित जमाती संवर्गातील असणे आवश्यक आहे. यासोबतच त्याचे वय ३५ वर्षांपर्यंत असावे. मात्र, नोकरी करणाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षापर्यंत आहे, तसेच एका कुटुंबातील एकाच विद्यार्थ्याला या योजनेला लाभ घेता येणार आहे. विद्यार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत असावे, तसेच परदेशात ज्या विद्यापीठात त्यांना प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्याचे गुणांकन ३०० पर्यंत असले पाहिजे.
दरम्यान, या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यापाठीचे माहितीपत्रक, प्रवेश पत्र, विद्यापीठाची शिष्यवृत्तीसाठी शिफारस, तसेच शुल्काचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हिंगोली जिल्हयातील विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी सर्व कागदपत्रांसह त्यांचे शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव ता. ६ सप्टेंबरपर्यंत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर करावे. हिंगोली जिल्हयातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन बांगर यांनी केले आहे.