हिंगोली जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी दोन वर्षांत खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, विविध विभागांना बांधकामासाठी मिळणारा निधी खर्च होणे हे बांधकाम विभागाच्याच हातात असते. २०१९-२० मधील अनेक विभागांच्या कामांकडे बांधकाम विभागाने निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे. यात महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंगणवाड्यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
२०१९-२० मध्ये ३५ अंगणवाड्यांची कामे मंजूर केली होती. यासाठी २.९७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र, यापैकी १८ कामेच पूर्ण झाली आहेत. काही कामांच्या तर निविदाच काढल्या नव्हत्या. त्यामुळे ही कामेच झाली नसल्याने निधी तसाच पडून राहिला होता. आता या कामांना दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर २०२०-२१ मधील कामे गेल्यावर्षीच मान्यता मिळाल्यानंतरही अजून सुरू नाहीत. यात २२ नवीन अंगणवाड्यांचे बांधकाम होणार असून सात ते आठ कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, २६३ अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम लटलकलेले आहे. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेनंतर याच्या निविदाच काढल्या जात नाहीत.
काय आहे अडचण
या कामांबाबत पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये बेबनाव आहे. तालुक्याचे, सर्कलचे की गावनिहाय टेंटर काढायचे? यावरून वाद झडताहेत. त्यामुळे यंदाही या कामांचा २.६३ कोटींचा निधी परत गेला तर आश्चर्य नाही. या वादात प्रशासनही हातावर हात धरून बसत असून त्यांच्यावर निधी खर्च करण्याची जबाबदारी आहे की नाही? हा प्रश्नच आहे.
बांधकाम विभागाला पत्र दिले
याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ यांना विचारले असता नवीन अंगणवाड्यांची कामे सुरू झाली. मात्र, दुरुस्तीची कामे बाकी आहेत. जुन्या व नव्या सर्व कामांसाठी बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे. निधी अखर्चित राहिला तर तोच विभाग जबाबदार राहील.
यंदा पुन्हा ४ कोटी
सध्या शासनाने जिल्हा नियोजनचा पूर्ण निधी दिला जाणार नसल्याचे सांगितल्याने यंदाच्या ४ कोटींचे नियोजन रखडलेले आहे. यात पूर्ण निधी मिळालाच तर गेल्यावर्षीचे दायित्व, ३० टक्के कोविड आदी वगळता एखादा कोटीपेक्षा जास्त निधी नियोजनात येऊ शकतो, तर दीडपट केल्यास १.८० कोटींपर्यंत नियोजन करता येऊ शकते.