पीएफएमएस प्रणालीअभावी वित्त आयोगाचे ५४ कोटी पडून

हिंगोली : जिल्ह्यातील ५६३ पैकी केवळ ५ ग्रामपंचायतींमध्ये पीएफएमएस प्रणाली असून, इतर ग्रामपंचायतींचे १४ व्या वित्त आयाेगाचे अभिलेखेच अपलोड नाहीत. त्यामुळे १५ व्या वित्त आयाेगाचे ग्रामपंचायतींनी वितरित केलेले ५४ कोटी खात्यातच पडून आहेत.

हिंगोली जिल्हा परिषदेत पीएफएमएस प्रणाली कार्यान्वित होण्यासाठी पंचायत समित्यांसह ग्रामपंचायतींना सेवा पुरविणाऱ्या खाजगी कंपनीकडून कोणतेच प्रयत्न होत नसल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयाेगाच्या सर्व हप्त्यांचा खर्च ऑनलाइन केल्यानंतर १५ व्या वित्त आयोगात पीएफएमएस प्रणालीवर कारभार करणे शक्य आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींची रक्कम दरवर्षी शासनाकडून एका कंपनीस दिली जात असली तरीही संगणकासह इतर व्यवस्था ही कंपनी अद्ययावत ठेवत नाही. त्यामुळे ही कामे व्हायला तयार नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामपंचायतींना मागील तीन हप्ते खर्च करता आले नाहीत. त्यापूर्वी पीएफएमएसचे बंधन नव्हते. त्यामुळे खर्च तरी करता आला. आता पीएफएमस प्रणालीवर ग्रामपंचायत कधी येणार ? यावर कुणीच बोलायला तयार नाही. सध्या जिल्ह्यातील केवळ ५ ग्रामपंचायतींनी ही सर्व माहिती अद्ययावत भरल्याने त्यांचा कारभार पीएफएमएस प्रणालीवर आला आहे. त्यामुळे या पाच ग्रामपंचायतींना आपली विविध विकासकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतर ग्रामपंचायती मात्र ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याशिवाय निधी खर्च करू शकणार नाहीत. त्यामुळे किरकोळ काम करायचे असले, तरी ग्रामपंचायतींसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहत आहे.

असे आहेत तीन हप्ते

जिल्हा परिषदेला २३ कोटी रुपयांचे अनटाइडचे दोन तर टाइडचे तीन हप्ते मिळाले. या एकूण ६९ काेटी रुपयांपैकी ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग केला जातो. म्हणजे या तीन हप्त्यांत ५४ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना गेले आहेत. यात अनटाइडमध्ये ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करता येतो, तर टाइडमध्ये केवळ पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवरच खर्च करता येतो.

सरपंचांची बोंब

मागील अनेक दिवसांपासून पीएफएमएस प्रणालीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कधी संगणकीय यंत्रणा सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची साथ नसते, तर कधी प्रशासनच यात रस घेत नाही. त्यामुळे गावच्या विकासाचा गाडा आम्ही हाकायचा कसा? असा प्रश्न पडला आहे. ही समस्या लवकर सुटणे गरजेचे आहे, असे नांदापूरचे उपसरपंच संदीपान बोरकर यांनी सांगितले.

शासन नवीन आदेश काढताना काही विचारच करीत नाही. आता १४ व्या वित्त आयोगापासूनचा हिशेब ऑनलाइन केल्याशिवाय नवीन खर्च करता येत नाही. दरवर्षी आमचा दीड लाखाचा निधी घेऊन खाजगी यंत्रणा यासाठी बसविली. उरलेला निधी गावाच्या विकासावर खर्च करायचा तर या अडचणी आहेत, असे सरपंच सुजाता गुडदे यांनी सांगितले.

असे आहे जिल्ह्यात चित्र

तालुका एकूण ग्रा.पं. पीएफएमस

हिंगोली १११ १

कळमनुरी १२५ ०

औंढा १०१ ०

सेनगाव १०७ २

वसमत ११९ २