विदर्भ-अन्न सुरक्षा महाअभियानाला ब्रेक

अन्न सुरक्षा महाअभियानाला ब्रेक
अन्न व औषधी प्रशासन विभाग : आयुक्तांच्या बदलीचा परिणाम
यवतमाळ : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला निर्भेळ, सुरक्षित अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने अन्न सुरक्षा महाअभियान सुरू केले होते. मात्र या अभियानाचे जनक असलेल्या आयुक्तांची अवघ्या पाचच महिन्यात बदली झाल्याने या अभियानाला ब्रेक लागला आहे.
बहुचर्चित सनदी अधिकारी महेश झगडे यांची बदली झाल्यानंतर अन्न व औषधी प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी ६ ऑगस्ट २०१४ ला पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली. भापकर यांनी आव्हान म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारली. प्रत्येक नागरिकाला भेसळरहित, सुरक्षित अन्न मिळावे, त्यांंच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबावा म्हणून भापकर यांनी अन्न सुरक्षा महाअभियान हाती घेतले. खाद्य पदार्थातील भेसळ साऱ्यांसाठीच किती धोकादायक आहे, याबाबत जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली. विद्यार्थी, ग्राहक, शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रबोधन, किरकोळ व अन्य व्यावसायिक, फुटपाथ व्यावसायिकांना प्रशिक्षण, गृहिणींसाठी महिला मंडळ व बचत गटाच्या प्रशिक्षित सदस्यांद्वारे स्वच्छ व आरोग्यदायी स्वयंपाक घर अभियान राबविले गेले. या अभियानाचा सर्व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार करण्यात आला. या अभियानाचे चांगले परिणाम दिसत असतानाच अवघ्या पाचच महिन्यात अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांची २० जानेवारी २०१५ रोजी बदली करण्यात आली. त्यामुळे या अभियानाच्या गतीला खीळ बसली. नव्या आयुक्तांपुढे अभियानाला गती देण्याचे आव्हान आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
बॉक्स
निलंबनाच्या सपाट्याने अधिकारी हादरले
पुरुषोत्तम भापकर यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासूनच कारवाईचा सपाटा सुरू केला. अधिकाऱ्यांना शिस्त लावणे हा प्रामाणिक हेतू त्यामागे होता. शासनाच्या तब्बल ५८ फाईली गहाळ झाल्याचे उघडकीस आल्याने आठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तर तीन अधिकाऱ्यांसह सहायक आयुक्तांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. फाईली प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विलंबामागील हिशेब मागून निलंबनाच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. या कारवाईने एफडीएची यंत्रणा हादरली.
बॉक्स
दूध माफियांविरुद्ध पहिल्यांदाच कारवाई
राज्यातील नामांकित कंपन्यांच्या दुधातील भेसळीचा अन्न व औषधी प्रशासनाने पर्दाफाश केला. आतापर्यंत केवळ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जात होती. मात्र तत्कालीन आयुक्त भापकर यांनी पहिल्यांदाच या कंपन्यांच्या थेट मालकांविरुद्धच गुन्हे दाखल केले. तब्बल २० ठिकाणी हे गुन्हे नोंदविले गेले. गुटख्याचेही १६३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत केवळ रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना निशाणा बनविले जात होते. मात्र भापकरांनी त्याही पुढे जाऊन थेट गुटखा आणि बाटलीबंद पाण्याची विक्री करणाऱ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांच्या मालकांनाच आरोपी बनविले. अखेर गुटखा, पाणी आणि दूध कंपन्यांच्या लॉबीने सरकारकडे धाव घेऊन भापकरांना आयुक्तपदावरून हटविल्याचे सांगण्यात येते. सरकार एकीकडे गुटखा बंदीचा आव आणत असताना दुसरीकडे याच लॉबीपुढे नमते घेत प्रशासनात त्यांच्या सोयीने फेरबदल करीत असल्याचे भापकरांच्या बदलीवरून स्पष्ट होते.