देशासमोर 'लठ्ठपणा'चे महासंकट! लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत वाढता धोका

Obesity Crisis India 2026: देशात लठ्ठपणा धोकादायक वेगाने वाढत असून तो आता सर्व वयोगटांसाठी गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आव्हान बनला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: देशात लठ्ठपणा धोकादायक वेगाने वाढत असून तो आता सर्व वयोगटांसाठी गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आव्हान बनला आहे. चुकीचा आहार, बैठी जीवनशैली आणि अति-प्रक्रिया अन्नपदार्थांच्या (यूपीएफ) वाढत्या सेवनामुळे मधुमेह, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत असल्याचा इशारा संसदेत गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे.

आहारातील सुधारणा सार्वजनिक आरोग्याची प्राधान्याची बाब ठरवावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. लठ्ठपणामुळे मधुमेह, हृदयतिकार, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक विकारांचा धोका शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत वाढला आहे

आकडेवारी काय सांगते ?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणानुसार, देशातील २४% महिला आणि २३% पुरुष अधिक वजनाचे किंवा लठ्ठ आहेत. २०१५-१६ च्या तुलनेत हा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे. ५ वर्षांखालील मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण ३.४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २०३५ पर्यंत भारतातील लठ्ठ मुलांची संख्या ८.३ कोटी होण्याचा भीतीदायक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

'यूपीएफ'चा विळखा आणखी घट्ट; तब्बल ४० पटीने वाढली विक्री

- भारतात अति-प्रक्रिया अन्नपदार्थाची (चिप्स, शीतपेये, पॅकेज्ड फूड) बाजारपेठ अत्यंत वेगाने विस्तारत आहे.
- २००६ मध्ये या पदार्थांची विक्री फक्त ०.९ अब्ज डॉलर होती, ती २०१९ मध्ये ३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. म्हणजेच त्यात ४० पटीने वाढ झाली आहे.
- हे पदार्थ पारंपरिक आणि पौष्टिक आहाराची जागा घेत असल्याने आरोग्याचा दर्जा खालावला आहे.

जाहिरातींवर बंदीची मागणी

आर्थिक पाहणी अहवालात केवळ समस्या मांडली नाही, तर काही कडक उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. त्यात सकाळी ते उशिरा रात्रीपर्यंत दाखविल्या जाणाऱ्या अस्वास्थ्य कर खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा विचार करावा. लहान मुलांच्या दूध आणि पेयांच्या मार्केटिंगवर कडक निर्बंध हवेत. नागरिकांनी आपल्या आहारात योग्य पोषक घटकांचा समावेश करणे ही आता केवळ वैयक्तिक गरज नसून राष्ट्रीय प्राधान्य असायला हवे.