सामान्य रुग्णाला दिलासा मिळेल असे काम करा

पालकमंत्री देशमुख यांनी, जिल्ह्याचा डब्लींग रेट व रिकव्हरी रेट फार कमी असल्याने टेस्टींग वाढविल्या पाहिजे. कोविड प्रायव्हेट दवाखान्यात जिल्हा प्रशासनाचा अधिकारी ठेवावा. काही अडचणी आल्यास पोलीस विभागाची मदत घेण्यात यावी. नागरिकांनी मास्क वापरले नाही तर त्यांच्यावर आता ५०० रुपये दंड आकारण्यात यावा असे निर्देश दिले. खासदार पटेल यांनी, बाधित रुग्णांकडे दुर्लक्ष करु नये.

ठळक मुद्देराजेश टोपे : कोरोना उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक, उपाययोजनांसाठी दिले संबंधितांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वाढत्या कोरोना संसगार्मुळे रुग्णांची संख्या देखील वाढत आहे. कोरोना बाधित रुग्णांकडे दुर्लक्ष न करता सामान्य रुग्णालाही दिलासा मिळेल असे काम करा असे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात गुरूवारी (दि.२४) कोविड-१९ संदर्भात जिल्ह्याचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रफुल पटेल, गृहमंत्री तथा पालकमंत्री अनिल देशमुख, आमदार विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, सहेषराम कोरोटे, राजू कारेमोरे, प्रकाश गजभिये, माजी खासदार डॉ.खुशाल बोपचे, माजी आमदार राजेंद्र जैन, जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना टोपे यांनी, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवावे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवावे. रॅपिड अँटीजेन व आरटी-पीसीआर चाचण्यांवर भर देण्यात यावा. गोंदियात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्लाझ्मा लॅब लवकर सुरू करण्याबाबत मुंबई येथील बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा. तसेच जिल्ह्यात टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले. डॉक्टर्स, नर्सेस व टेक्नीशियनची १०० टक्के पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे असे सांगत त्यांनी, बाधित रुग्णांकडे दुर्लक्ष करु नका व त्यांना दिलासा मिळेल असे काम करा. कोरोनाबाबत यंत्रणांनी सकारात्मक दृष्टी व जबाबदारीने कामे करावीत असे सांगीतले.
पालकमंत्री देशमुख यांनी, जिल्ह्याचा डब्लींग रेट व रिकव्हरी रेट फार कमी असल्याने टेस्टींग वाढविल्या पाहिजे. कोविड प्रायव्हेट दवाखान्यात जिल्हा प्रशासनाचा अधिकारी ठेवावा. काही अडचणी आल्यास पोलीस विभागाची मदत घेण्यात यावी. नागरिकांनी मास्क वापरले नाही तर त्यांच्यावर आता ५०० रुपये दंड आकारण्यात यावा असे निर्देश दिले. खासदार पटेल यांनी, बाधित रुग्णांकडे दुर्लक्ष करु नये. काही अडचणी आल्यास पोलीस प्रशासनाची मदत घेण्यात यावी. यंत्रणांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून काम करावे. यावेळी त्यांनी ऑक्सीजन सिलिंडरच्या काळा बाजाराची दखल घेत असे कृत्य करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे असेही सांगीतले. आमदार चंद्रिकापुरे यांनी, मास्क न वापरल्यास नागरिकांवर दंड आकारण्याबाबत पोलीस प्रशासनाने लक्ष द्यावे. स्त्रीयांना डिलीव्हरीसाठी १-२ दिवस बाहेर बसावे लागते याकडे प्रशासनाने लक्ष्य देवून समन्वयातून काम करावे असे सांगितले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी मीना यांनी, जिल्ह्याच्या परिस्थितीबाबत सादरीकरणाद्वारे विस्तृत माहिती दिली. तसेच ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व कुटुंबाचे सर्व्हे सुरु करण्यात आले असून डाटा एन्ट्रीचे काम आॅनलाईन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ या मोहिमेवर आधारित पत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सभेला आरोग्य उपसंचालक डॉ.संजीव जायस्वाल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. नरेश तिरपुडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.भूषणकुमार रामटेके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे, उपजिल्हाधिकारी राहुल खांदेभराड, जिल्हा विज्ञान सूचना अधिकारी पंकज गजभिये, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, डॉ.हिंमत मेश्राम, डॉ.वेदप्रकाश चौरागडे, गोंदिया उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते, अर्जुनी-मोरगाव उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार राजेश भांडारकर, अपर तहसीलदार अनिल खडतकर उपस्थित होते.

रूग्णांना कॅशलेस सेवा द्या
जिल्ह्यात खाजगी रूग्णालयांमध्ये रूग्णांची लूट होत असून रूग्ण भर्ती करण्यापूर्वीच दीड ते दोन लाख रूपये घेतले जात असल्याच्या विषय आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या लक्षात आला. यावर त्यांनी कोणत्याही बाधित व्यक्तीला जास्तीचा खर्च येणार नाही याकडे लक्ष देवून सकारात्मक दृष्टीने काम करावे. बाधित रुग्णांना जास्त दर आकारण्यात येते हे योग्य नाही. रुग्णासाठी शासनाने जे दर निर्धारित केले आहेत तेच दर आकारण्यात यावे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णाला कॅशलेस सेवा दिली पाहिजे. यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांनी प्रत्यक्ष लक्ष्य घालून काम करावे असे निर्देश दिले. तसेच जिल्ह्यात सॅम्पल टेस्टींगला ५ ते ६ दिवस लागतात ही फार गंभीर बाब असल्याने चाचणीचा अहवाल २४ तासांच्या आत आला पाहिजे असे ही सांगीतले.

नर्सिंग होमचे परवाने रद्द करा
बाधित रुग्ण जेव्हा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जातो तेव्हा त्याला व्यवस्थित उपचार मिळत नाही. कोणताही डॉक्टर त्या रुग्णाला हात लावायला तयार होत नाही अशी परिस्थिती असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगीतले. तसेच आय.सी.यु. बेड वाढविण्याची आवश्यकता व जिल्ह्यात अ‍ॅम्बुलन्सची कमतरता आहे ही बाब यावेळी आरोग्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तर आमदार सहषराम कोरोटे यांनी, बाधित रुग्णांकडे दुर्लक्ष केले जात असून वेळेवर जेवण मिळत, कोरोना व्यतिरिक्त दुसऱ्या आजारांवर सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे असे सांगितले. यावर नामदार टोपे यांनी, डॉक्टरांनी ऐकले नाही तर त्यांच्या नर्सिंगहोमचे परवाने रद्द करा निर्देश दिले. तसेच खाजगी रुग्णवाहिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घ्याव्यात. बाधित रुग्णांना गरम व पौष्टिक आहार मिळाला पाहिजे. कोरोना केअर सेंटरमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची नियमित आरोग्य तपासणी केली पाहिजे असे निर्देश दिले.