‘त्या’ ३८ गावातील तेंदूपत्ता लिलाव होणार ई-टेंडरिंगने

जिल्ह्यातील वनहक्क मंजूर असलेल्या ३८ गावांमधील तेंदूपत्ता संकलनासाठी लिलाव प्रक्रिया न करता एकाच कंत्राटदाराला ठेका देण्याचा ग्रामसभांनी घेतलेला निर्णय....

ग्रामसभांच्या अधिकारावर गदा : एका कंत्राटदाराला काम देण्याचा निर्णय रद्द
गोंदिया : जिल्ह्यातील वनहक्क मंजूर असलेल्या ३८ गावांमधील तेंदूपत्ता संकलनासाठी लिलाव प्रक्रिया न करता एकाच कंत्राटदाराला ठेका देण्याचा ग्रामसभांनी घेतलेला निर्णय आदिवासी विकास विभागाने रद्द केला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुन्हा ई-टेंडरिंग केले जाणार आहे. मात्र आदिवासी विभागाचा हा निर्णय ग्रामसभांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी ग्रामसभांनी केलेल्या तेंदुपत्ता विक्रीच्या व्यवहारात जवळपास १ कोटी रुपयांचा तोटा होण्याची शक्यता वनविभागाने व्यक्त केली होती. मात्र ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या गणितानुसार यावर्षी तेंदुपत्ता विक्रीतून सर्वाधिक नफा मिळणार असल्याचे सांगितले जात होते. दरम्यान वनविभागाचे अधिकारीही गावकऱ्यांच्या भूमिकेवर समाधानी नव्हते. त्यांनी तसा अभिप्राय दिला होता.
दरम्यान राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव प्रभाकर गावंडे यांनी गेल्या ९ मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवून जिल्ह्यातील ३८ सामूहिक वनहक मंजूर गावांमध्ये तेंदूपत्ता संकलन आणि विक्रीची प्रक्रिया ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता लवकरच तेंदुपत्ता संकलन व विक्रीची आधी झालेली प्रक्रिया रद्द करून नव्याने ई-टेंडरिंग केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. २० मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेतली. त्यात काही गावातील नागरिकांनी आपल्याला अंधारात ठेवून ग्रामसभांनी तेंदुपत्ता ठेक्याची प्रक्रिया केल्याचा आरोप केला.
गेल्यावर्षी जिल्ह्यात २९ तेंदूपत्ता युनिट्सच्या लिलावातून १२ कोटी कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. मात्र यावर्षी २९ युनिट्सच्या विक्रीतून ३४ कोटी महसूल मिळाला. त्यामुळे पुढील वर्षाकरिता वनहक्क मंजूर ग्रामसभांना तेंदुपत्त्याचा जो दर मिळाला तो कमी असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. वास्तविक शासनाने गु्रप आॅफ ग्रामसभांना वनौपजाच्या विक्रीचे अधिकार दिले असताना शासनाने पुन्हा ई-टेंडरिंग करण्याची घेतलेली भूमिका कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)