न्यायालयाच्या आदेशाचे पोलिसांकडून उल्लंघन

संपूर्ण देशभरात रात्री १० वाजतानंतर मोठ्या आवाजात लाऊड स्पीकर वाजवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. मात्र या आदेशाचे सर्वत्र उल्लंघन होताना दिसून येत आहे.

परसवाडा : संपूर्ण देशभरात रात्री १० वाजतानंतर मोठ्या आवाजात लाऊड स्पीकर वाजवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. मात्र या आदेशाचे सर्वत्र उल्लंघन होताना दिसून येत आहे. यासाठी पोलीस विभागच जबाबदार असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.दिवाळीचा सण आटोपताच ग्रामीण व शहरी भागात नाट्यप्रयोग, ड्रामा, कीर्तन, तमाशा, दंडार, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, भागवत आदी कार्यक्रम घेतले जातात. यासाठी डीजे साऊंड व लाऊड स्पीकरची आवश्यकता भासते. एखाद्या नेत्याचा किंवा लोकप्रतिनीचा सत्कार कार्यक्रम असो, त्या ठिकाणी गर्दीसाठी लोकांची गरज असते. त्या ठिकाणी लावणी नृत्य, नाट्यप्रयोग व इतर कार्यक्रम आयोजित केले जातात व रात्री १० वाजतापर्यंत नेत्यांचा उद्घाटन सोहळाच होतो. यानंतर रात्रभर कार्यक्रम चालविले जातात. पोलीस अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडून त्या कार्यक्रमाची १० वाजतापर्यंतची परवानगी नियमाने दिली जाते. ही बाब त्यांनाही माहिती असते. पण नेत्यांच्या पुढे वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा नतमस्तक होतात. जे लोकप्रतिनिधी संसद व विधानसभेत बसून कायदा तयार करतात, त्यांनाच जाणीव नाही. त्यांनी तर लोकांना जागृत करण्याची गरज आहे. पण होते उलटेच. रात्री १० वाजतानंतर कुठल्याही कार्यक्रमासाठी जावू नये. रात्रीच्या कार्यक्रमासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देवू नये. नेत असो किंवा नागरिक असो पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना कायदा व शिस्त सांगने आवश्यक आहे. ज्यांनी मंजुरी घेतली आहे, तेथे रात्री १० वाजतानंतर कार्यक्रम सुरू असल्यास पोलिसांनी जावून बंद करावे व सर्व साहित्य जप्त करावे. केवळ तक्रार करणेच गरजेचे नाही. कायदा कशासाठी? आजही ग्रामीण भागात मोठ्या आवाजात रात्रीला कार्यक्रम घेतले जातात. पाच ते सहा किमीपर्यंत आवाज येत असतो. पण पोलीस व कार्यकर्त्यांची साठगाठ असते. आयोजकही मी सर्वकाही सांभाळलो आहे, असे मोठ्याने सांगतात. जोपर्यंत पोलीस कायदा सांगणार नाही, तोपर्यंत आळा घालता येणार नाही. ग्रामीण भागात कोणीही तक्रार करण्यास तयार नाही. उलट तक्रारकर्त्यालाच पोलीस धमकावतात. शिवाय तक्रार करूनही पोलीस कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशीच घटना तिरोडा तालुक्यात गराडा येथे घडली. आमच्या तक्रारीचे काय झाले, असे विचारण्यासाठी शिष्टमंडळ अधिकाऱ्याला भेटले. ते वजनदार नेते व अण्णा हजारेप्रणीत संघटनेचे जिल्हा संघटक असल्याचे कारवाई करण्यात आली. त्यांनी तक्रार कचरापेटीत घातली होती. ज्यावेळी कारवाई करणे अपेक्षित होते, त्यावेळी केली नाही व सुनील बारापात्रे यांच्यावर ५० हजाराचा अर्थिक भुर्दंड बसला. त्यांच्या आईला त्या कार्यक्रमाच्या आवाजाने मागील वर्षी त्रास झाला होता. त्याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून त्यांनी आयोजकांना मनाई व पोलिसांत तक्रार केली होती. पण पोलिसांनी कारवाई केली नाही व रात्रभर कार्यक्रम मोठ्या आवाजात सुरूच राहिला. रात्रभर त्यांच्या आईला व त्यांना मोठ्या ध्वनीचा त्रास सहन करावा लागला. मात्र पोलिसांनी घटनेच्या दोन दिवसानंतर कारवाई केली व अखेर १८ जणांवर गुन्हा नोंद केला.या प्रकारावरून पोलिसांना माहिती असूनही ते कारवाई करीत नाही, हे उघड होते. नागरिकांनी तक्रारीच करत रहायचे काय आणि पोलिसांची जबाबदारी व कर्तव्याचे काय? कायदा सांगणारे कायद्याच्या बाहेर काम करतात. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचा आरोप अण्णा हजारे प्रणीत कार्यकर्त्यांनी केला असून राष्ट्रीय समाजसेवक अण्णा हजारे यांना तसे लेटी पत्रही पाठविले आहे. (वार्ताहर)