शाळाबाह्य बालकांचे सार्वत्रिक सर्वेक्षण

समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी

तिरोडा : समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजुनही शाळाबाह्य आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र आजही कित्येक बालके शाळेपासून दूर आहेत. अशांबाबत माहिती मिळावी व त्यांची संख्या कळावी या उद्देशातून येत्या २० जून रोजी जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांच्या एक दिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाने, नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हे हक्क प्राप्त झाले आहेत. विविध पातळ्यांवर शाळाबाह्य मुलाच्या संख्येविषयी एकवाक्यता नाही. याचे प्रमुख कारण शाळाबाह्य मुलांच्या व्याख्येविषयी असलेली संभ्रमता आहे. तथापी शिक्षण हक्क अधिनियमानूसार सदर व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून ती पुढीलप्रमाणे आहे. शाळेत न जाणारी बालके ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला नाही किंवा ज्याने प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पुर्ण केले नसेल असे ६ ते १४ वयोगटातील बालक असा असून यामध्ये एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.वरील व्याख्या लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर शाळाबाह्य मुले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेणे व त्यांना शाळेत आणणे ही जबाबदारी राज्य शासनाबरोबरच संपुर्ण समाजाची झालेली आहे. समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालक शाळेत आल्याशिवाय आणि नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहून दर्जेदार शिक्षण घेतल्याशिवाय शिक्षण हक्क कायद्याला पुर्णत्व प्राप्त होणार नाही. समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजुनही शाळाबाह्य आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व प्रकारच्या शाळाबाह्य मुलांना सर्व प्रकारचे प्रयत्न करुन शाळेत प्रवेशित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. (शहर प्रतिनिधी)लोकसहभागाचे आवाहन विविध शासकीय विभागांच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविला जाणार असला तरिही ही एक लोकचळवळ असल्याचे या उपक्रमांत ग्राम सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती यांचे गाव पातळीवरील सर्वेक्षण आणि घरभेटी पदयात्रांमध्ये संपुर्ण सहभाग घ्यावा. तसेच पंचात समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार यांनाही आपल्या मतदान संघातून पदयात्रा, घरभेटी, लोकजागृती या माध्यमातून सहभागाची विनंती करावे असेही शासनाच्या आदेशामध्ये नमूद आहे.