नवेगाव-नागझिरा बफर झोन वाढविण्याचा प्रस्ताव नाही; काही क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे

Gondia : बफर झोनचे एकूण क्षेत्र १,२४,१२७ हेक्टर असून त्यात ६४,८६६ हेक्टर वनक्षेत्र आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकल्प नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र परिसरातील बफर झोन वाढविण्याचा सध्या कोणताही विचार नसून, काही क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या विषयाकडे सभागृहात लक्ष वेधले होते.

२६ डिसेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरनुसार बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन व्याघ्र प्रकल्पाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र या निर्णयानंतर १८५ गावांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे आमदार डॉ. फुके यांनी निदर्शनास आणले होते. युनिफाईड कंट्रोल लागू झाल्यानंतर खासगी शेतीसाठी वन्यजीव विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे होणार काय, बफर क्षेत्राचे स्पष्ट नकाशे व गावनिहाय माहिती कधी जाहीर केली जाणार, बफरमधील गावांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वसन केले जाणार नाही याची लेखी हमी शासन देणार काय, तसेच पारंपरिक चराई हक्क अबाधित राहतील का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.

यासोबतच इको सेन्सिटिव्ह झोन संदर्भातही गंभीर मुद्दे मांडण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यात ५ ते १० किलोमीटरपर्यंत इको सेन्सिटिव्ह झोन लागू करण्यात आल्यामुळे स्थानिकांना विविध विकासकामांमध्ये अडचणी येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. बफर झोनचे एकूण क्षेत्र १,२४,१२७ हेक्टर असून त्यात सुमारे ६४,८६६ हेक्टर वनक्षेत्र व उर्वरित कोअर-बफर क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन व पर्यावरण, हवामान बदल विभागाने २३३३.३९ चौ.कि.मी. क्षेत्रवाढ केल्याने भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याच्या सुमारे ५० टक्के भूभागावर विविध निर्बंध लागू झाल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

२० सप्टेंबर २०२३ रोजी देवरी, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव नगर परिषद तसेच देवरी व गोरेगाव औद्योगिक क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. औद्योगिक क्षेत्र वगळण्यासाठी दोन वर्षे पाठपुरावा करून ते वगळण्यात आले, असेही त्यांनी नमूद केले. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रमुख मुख्य वनसंरक्षकांनी राज्य शासनाला क्षेत्र दुरुस्तीबाबत पत्र दिले असून २५ डिसेंबर २०२५ चा अहवाल केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाकडे कधी पाठवला जाणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.