अंकुश गुंडावार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पूर्व विदर्भात धान हे प्रमुख पीक आहे. मात्र, ऊस उत्पादक किंवा पिकांना हमीभाव मिळावा, यासाठी जसे प्रयत्न झाले. तसे प्रयत्न मात्र दुर्दैवाने या भागात झाले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या तूटपुंज्या हमीभाव वाढीवरच शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. त्यात धानाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल केवळ ७२ रुपयांची भाववाढ केली आहे. त्यामुळेच मागील दहा वर्षात केवळ ८८० रुपयांची भाववाढ झाली आहे.
शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, यासाठी दर हंगामात शेतमालाचे दर केंद्र सरकार जाहीर करते. मागील दहा वर्षात धानाच्या हमीभावात केवळ ८६० रुपयांची वाढ केली. दुसरीकडे खते, कीटकनाशके, बियाणे, इंधनाच्या किमती दुप्पट - तिप्पट वाढल्या. पण, त्या तुलनेने जाहीर केलेले हमीभाव अल्पच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागासह कोकणात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. मागील दहा वर्षांतील धानाच्या किमान हमीभावातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सन २०११ - १२ ते २०२१ - २२ या कालावधीत ८६० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ झाली, तर या कालावधीत धानाच्या उत्पादन खर्चातही दुपटीने वाढ झाली. पण धानाची आधारभूत किंमत दुप्पट होऊ शकली नाही. सन २००१ ते २०१० - ११ या कालावधीत धानाच्या किमतीत दुप्पट वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. सन २००१ या वर्षात धानाला ५१० रुपये प्रतिक्विंटल दर होता, तो २०१० वर्षात १०८० झाला. २०२१ - २२ या हंगामासाठी केंद्र शासनाने धानाच्या हमीभावात ७२ रुपये वाढ केली. पुढील खरीप हंगामात १,९४० रुपये दर शेतकर्यांना धानासाठी मिळणार आहे. उत्पादन खर्चानुसार शासनाने दिलेली भाववाढ ही फारच अल्प असून, किमान उत्पादन खर्चाचा विचार करून केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.
खत बियाण्याचे दर झाले तिप्पट
खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या दरात मागील दहा वर्षांत तिप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे धानाच्या लागवड खर्चात भरपूर वाढ झाली आहे. पण त्या तुलनेत धानाला हमीभाव मिळत नसल्याने धानाची शेती ही शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा होत चालली आहे. धानाच्या शेतीसाठी एकरी १५ ते १८ हजार रुपये खर्च केल्यानंतर २० ते २५ हजार रुपयांचे उत्पादन हाती येत आहे. त्यातही शेतकऱ्यांनी वर्षभर कुटुंबासह शेतात राबलेल्या मजुरीचा समावेश नाही. २०११मध्ये डीएपी खताची पिशवी ४१० रुपयाला मिळत होती. त्यासाठी आता १२०० रुपये मोजावे लागत आहेत. इंधनाचा विचार केल्यास २०११मध्ये डिझेलचा प्रतिलीटर दर ३७ रुपये ७५ पैसे होता. तो आता ९४ रुपये २८ पैशांवर पोहोचला आहे. १० वर्षांपूर्वी ट्रॅक्टरभाडे प्रतितास २५० रुपये होते ते आता ९०० रुपये आहे.
हमीभाव जाहीर करण्याला १९६४ पासून झाली सुरुवात
ब्रिटिश शासन काळापासून देशात किमान हमीभाव प्रणाली सुरू आहे. त्या-त्या शासनकर्त्यांनी या प्रणालीत शेतकर्यांचे हित लक्षात घेत बदल केला असला तरी, किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात अजूनही कायदा करण्यास कोणत्याही सरकारला यश आले नाही. २४ डिसेंबर १९६४ रोजी किमान हमीभावला मंजुरी मिळाली. १९ ऑक्टोबर १९६५ रोजी केंद्र शासनाचे सचिव बी. शिवरामन यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले. यानंतर सन १९६५ - ६६ हंगामासाठी सर्वप्रथम गव्हाच्या किमान हमीभाव किमतीची घोषणा करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत केंद्रातील सरकार प्रत्येक हंगामात त्या-त्या शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करते.
शेतमालाच्या उत्पादन खर्चानुसार शेतमालाचे दर दुप्पट असावेत, अशी स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस आहे. मात्र, आधारावर अद्याप शेतमालाला भाव मिळाला नाही. केंद्र सरकारच्या निरीक्षणानुसार धानासाठी प्रतिक्विंटल १२९३ रुपये उत्पादन खर्च निर्धारित करण्यात आला आहे. म्हणजेच याच्या दुप्पट २५८६ रुपये प्रतिक्विंटल दर धान उत्पादकांना मिळायला पाहिजे.
- गंगाधर परशुरामकर, प्रगतशील शेतकरी, खोडशिवनी.