जाहीर प्रचार आज थंडावणार

विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली आहे. संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सत्र दोन दिवसांपासून सुरू आहे. दरम्यान सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता जाहीर

गोंदिया : विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली आहे. संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सत्र दोन दिवसांपासून सुरू आहे. दरम्यान सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता जाहीर प्रचार संपणार आहे. त्यामुळे चुरसपूर्ण वातावरणात मतदारांना रिझविण्यासाठी मूक प्रचार सुरू राहणार आहे.निवडणूक अधिकारी, पोलीस व मतदान यंत्रे पोहोचविण्यासाठी निवडणूक विभागाने एसटी महामंडळाच्या बसेसचा करार केलेला आहे. मात्र आधी पेमेंट मिळाल्याशिवाय बसेस पुरविणार नाही, अशी भूमिका गोंदिया आगाराने घेतली आहे. तर निवडणुकीपूर्वी पेमेंट न दिल्यावरही बसेस पुरविणार, अशी भूमिका तिरोडा आगाराची आहे. या प्रकारामुळे दोन्ही आगारांचे निर्णय परस्परविरोधी असल्याचे दिसून येत आहे.गोंदिया आगाराचे व्यवस्थापक गौतम शेंडे यांच्याशी विचारणा केल्यावर त्यांनी सांगितले की, भंडारा, तुमसर व साकोली आगारांना निवडणूक विभागाकडून निवडणुकीपूर्वीच कराराची पूर्ण किंवा अग्रीम रक्कम दिली जाते, तेव्हाच बसेस पुरविल्या जातात. मात्र आम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीत कसलीही रक्कम न घेता एसटीच्या बसेस पुरविल्या होत्या. त्याचा शेवटचा हप्ता विलंबाने आता दोन दिवसांपूर्वीच मिळालेला आहे. याशिवाय गोरेगाव, आमगाव व सालेकसा येथील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आम्ही सन २०१० मध्ये एसटीच्या बसेस पुरविल्या होत्या. तेव्हापासून त्या निवडणुकीतील कराराची एक लाख ८५ हजार रूपयांची रक्कम अद्यापही गोंदिया आगाराला प्राप्त झाली नाही. तसेच विधानसभा निवडणुकीचे १७ हजार २११ रूपये आताही निवडणूक विभागाकडे बाकीच आहेत. निवडणुकीच्या काळात चांगले अनुभव न आल्यामुळे निवडणूक विभागाकडून या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कराराची रक्कम जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही बसेस पुरविणार नाही. हे सर्व वरिष्ठांच्या आदेशानेच केले जात असून याबाबतचे पत्र उपविभागीय अधिकारी केएनके राव यांना पाठविण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. मात्र याविरूद्धचा निर्णय तिरोडा आगाराने घेतल्याने दोन्ही आगारांच्या निर्णयात विसंगती आढळून येत आहे. तिरोड्याचे आगार व्यवस्थापक महेंद्र नेवारे यांनी सांगितले की, याबाबत उपविभागीय अधिकारी प्रवीण महिरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी काही अग्रीम रक्कम जमा करू, असे सांगितले आहे. मात्र अग्रीम रक्कम जमा होवो अथवा न होवो, निवडणुकीच्या कामासाठी आपण बसेस पुरविणार आहोत. करारानुसार निवडणूक विभागाला फंड उपलब्ध झाल्यावर कराराची रक्कम दिली जाते, असे नेवारे यांनी सांगितले. या प्रकारावरून जिल्ह्यातील दोन्ही आगार प्रमुखांच्या निर्णयात विरोधाभास असल्याचेच दिसून येत आहे. मात्र अवघ्या दोन दिवसांवर निवडणूक येवून ठेपल्याने गोंदिया आगार प्रमुखांचा निर्णय निवडणूक विभागाच्या जिव्हारी लागणार असून मनुष्य बळ व मशीन पोहोचविण्यासाठी ऐनवेळी तारांबळ उडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.२४ तासांच्या कालावधीसाठी एका बसचे भाडे १४ हजार ५०० रूपये आहे. निवडणूक विभागाने गोंदिया आगाराच्या एकूण ६६ बसेसची मागणी केली आहे. यात १० मीडी बसेसचा समावेश आहे. यापैकी ३३ बसेस गोंदिया उपविभागासाठी असून तसे अर्जसुद्धा भरण्यात आले आहे. मात्र देवरी उपविभागाने ३३ बसेससाठी केवळ दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. त्यासाठी रीतसर अर्ज भरण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. १४ तारखेसाठी ३३ व १५ तारखेसाठी ३३ बसेस पुरविण्यात येणार असल्याचे असल्याची माहिती आहे. यातून गोंदिया आगाराला जवळपास १९ लाख रूपये मिळतील. मात्र खर्च देण्यासाठी निवडणूक विभाग विलंबाचे किंवा बोटचेपे धोरण अवलंबवित असल्याने या निवडणुकीत निवडणूक विभागाचे कर्मचारी व यंत्र मतदान केंद्रावर कसे पोहोचतील? अशी समस्या उद्भवण्याची शक्यताच अधिक आहे. नियमानुसार एसटीच्या बसेस बुक झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आता देयक मिळणे क्रमप्राप्त असते. निवडणूक विभागाच्या धोरणात ढिलाई असल्यामुळे एसटीच्या आगारांना नुकसान सहन करण्याची पाळी येते. मात्र या प्रकारामुळे निवडणूक विभागाची गैरसोय व एसटी आगाराचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे.