तंटामुक्तीचे अध्यक्षच काढतात मोहिमेचा अनर्थ

महाराष्ट्र शासनाने गावातील क्षुल्लक तंटे पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयापर्यनत जाऊ नये यासाठी तंटामुक्त मोहीम सुरू केली. मात्र या मोहीमेचा मर्म न ओळखता आपल्याला गावातील सर्व भांडण तंटे

गोंदिया : महाराष्ट्र शासनाने गावातील क्षुल्लक तंटे पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयापर्यनत जाऊ नये यासाठी तंटामुक्त मोहीम सुरू केली. मात्र या मोहीमेचा मर्म न ओळखता आपल्याला गावातील सर्व भांडण तंटे सोविण्याचा व त्या तंट्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकार मिळाला असा चुकीचा अर्थ काढून अनेक तंटामुक्त अध्यक्ष फौजदारी प्रकरणांना छेडतात. यामुळे पोलिसांच्या व न्यायालयाच्या कामात ढवळाढवळ होते.गंभीर स्वरूपाच्या तंट्यांना हाताळण्याचा अधिकार महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांना नाही. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १५ आॅगस्ट २००७ पासून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. या मोहीमेचा उद्देश गावाला शांततेकडून समृध्दीकडे नेण्याचा आहे. गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने सोडविले जावे. वादामुळे दोन्ही पक्षाचा वेळ व पैश्याचा अपव्यय होते. पोलिस व न्यायालयाच्या डोक्यावरील कामाचा भार वाढतो. हे होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तंटामुक्त गाव मोहीम अमंलात आणली. या मोहिमेने राज्यात आमूलाग्र बदल घडून आला. राज्जातील लाखो तंटे एकाच वर्षात सामोपचाराने सोडविण्यात आले. परंतु काही समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी शासन निर्णयाचा बरोबर अभ्यास न करता तंटामुक्त मोहीम गावातील आपल्याला सर्वच प्रकारचे तंटे सोडविण्याचा अधिकार आहे, असा चुकीचा अर्थ काढून गावातील फौजदारी व गंभीर प्रकरणांना हाताळतात हे चुकीचे आहे. लहान-लहान तंट्यांचे मोठ्या वादात पर्यावसान होऊ नये यासाठी तंटामुक्त मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहीमेचा चांगला उद्देश पाहून लोकचळवळ उभी झाली.गावातील दिवाणी, महसूली, फौजदारी व इतर तंटे सोडविल्या जाऊ लागले. गावातील तंटे सोडवून नागरिकांच्या पैश्याची व वेळेची बचत होऊ लागल्याने तंटामुक्त अध्यक्षाला गावात सन्मानाचे स्थान मिळू लागले. परंतु याचा फायदा घेत अनेक तंटामुक्त अध्यक्षांनी शासन निर्णयाचा योग्य अभ्यास न करता फौजदारीच्या कलम ३२० अंतर्गत असलेल्या सीआरपीसीमध्ये वर्गीकृत तंट्यांनाही हाताळले. तंटामुक्त समितीने लहान मारामारी, कुंपनाचे वाद, शेतीचे वाद व वैनमस्य हे प्रकरणे मिटविण्यासाठी गावात दोन्ही पक्षाला एकत्र बोलावून त्यांच्यात समन्वय घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या वादात दोन्ही पक्षातील एक पक्ष तयार नसला तर तो वाद तंटामुक्त गाव समिती सोडवू शकत नाही. परंतु अनेक तंटामुक्त अध्यक्षांनी आपल्याला जणू तंट्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकारच मिळाला असे गृहीत धरून अनेक प्रकरणात निर्णय देण्याचा प्रयत्न केला. या तंटामुक्त अध्यक्षांमुळे पोलिसांच्या कामात अडचण झाली. खून, बलात्कार, विनयभंग, जबरी चोरी अश्या तंट्यांना न्यायालयात चालविणे आवश्यक आहे. परंतु काही समित्यांनी अश्या प्रकरणांना आपल्याकडे घेतल्याची माहिती आहे. (तालुका प्रतिनिधी)