शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान तीन वर्षांपासून प्रलंबित

केशोरी : खासगी व्यस्थापनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या शासनमान्य अनुदानित खासगी माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक शाळांना खर्चाचे निर्धारण करून दरवर्षी मिळणारे वेतनेत्तर अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने शाळांचा खर्च भागविण्यासाठी शाळाप्रमुख अडचणीत आले आहेत.

ज्या शाळांच्या खर्चाचे अंकेक्षण झाले आहे, त्या शाळांना त्वरित वेतनेत्तर अनुदान देण्याची मागणी शाळा मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनी केली आहे. जिल्ह्यातील शासनमान्य अनुदानित खासगी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांना वेतन अनुदानाच्या २२ टक्के आणि एक टक्के शाळा इमारत मेन्टन्स खर्च शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्राथमिक माध्यमिक यांच्याकडून झालेल्या खर्चाचे अंकेक्षण तपासणी झाल्यानंतर वेतनेत्तर अनुदान मिळण्याची प्रचलित पद्धत आहे; परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून अंकेक्षण तपासणी होऊन हे वेतनेत्तर अनुदान वितरित करण्यात आले नाही. या संदर्भात शाळा मुख्याध्यापक संबंधित कार्यालयात वेतनेत्तर अनुदानाची विचारणा करतात तेव्हा आपल्या शाळेचे अनुदान निर्धारण देयक तयार आहेत; परंतु निधीअभावी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत, असे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाली असे म्हणत शाळांचा वर्षभर चालणारा खर्च कुठून भागवायचा, शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करण्यासाठी शाळा मुख्याध्यापकांना आपल्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. शासनाच्या आदेशान्वये इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दैनंदिन खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कोरोना संसर्गाची वाढ होऊ नये यावर उपाययोजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र खर्चाची तरतूद करावी, गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वेतनेत्तर अनुदान शासनाने त्वरित प्रदान करावे, अशी मागणी अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील शाळा मुख्याध्यापकांनी केली आहे.