झाशीनगरचा गुंता सोडविण्यासाठी सकारात्मक चर्चा

झाशीनगर हे पुनर्वसित गाव आहे. सदर गावची जमीन ही महसूल विभागाच्या कि

नवेगावबांध : झाशीनगर हे पुनर्वसित गाव आहे. सदर गावची जमीन ही महसूल विभागाच्या कि वनविभागाच्या मालकीची असा गुंता अजूनही कायम आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना फार त्रास सहन करावा लागत आहे. सदर गुंता सोडविण्यासाठी अर्जुनी/मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार इंजि. राजकुमार बडोले यांनी वनविभाग, महसुल विभाग, जनप्रतिनिधी व स्थानिक नागरिकांची नवेगावबांध येथे संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा केली. त्याचे सकारात्मक परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

सदर बैठकीमध्ये आ. बडोले, माजी आ. दयाराम कापगते, उपवनसरंक्षक रामाराव, प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी मनोहर गोखले, अर्जुनी/मोरगावचे तहसीलदार संतोष महाले, आर.एफ.ओ.मेहेर, जि.प. सदस्य मधुकर मरस्कोल्हे, विजय अरोरा, पं.स. सदस्य किशोर तरोणे, क्षेत्रसहायक रवींद्र धोटे व झाशीनगरचे नागरिक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.

झाशीनगर हे गाव १९६९ ला पुनर्वसित करण्यात आलेले गाव आहे. सदर गावचे पुनर्वसन करण्यासाठी १९६८ मध्ये तत्कालीन खासदार यांचे अध्यक्षतेत सभा घेण्यात आली. सभेत सदर गावाकरिता तत्कालीन तांबोरा परिसरातील ७00 एकर व राखीव वनातील ८00 एकर अशी एकूण १५00 एकर जमीन झाशीनगर गाव बसविण्यासाठी देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यावेळेस वनविभागाने सदर जमीन पुनर्वसन विभागाला दिली. पुनर्वसन विभागाने महसूल विभागाला दिली आणि महसूल विभागाने तेथे झाशीनगर गाव वसविले.

सदर जमिनीची स्थानिक नागरिकांना महसूल विभागाकडून सर्व कागदपत्रेदेखील मिळतात. परंतु सदर जमिनीचे मालकी हक्क वन विभागाने आपल्या रेकॉर्डवरून कमी केलेले नाहीत. सदर जमिनीची संरक्षित वन अशीच नोंद वन विभागाच्या दप्तरी अजूनही आहे. त्यामुळे मात्र स्थानिक नागरिकांना या तांत्रीक बाबींचा फार मोठा त्रास होत आहे. येथील शेतकर्‍यांना २0११ पर्यंत आपल्या शेतातील झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात येत होती. परंतु आता मात्र सरंक्षीत वनाचे कारण दाखवून झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात येत नाही. ही चुक गावकर्‍यांची नसून वन विभागाच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांची आहे. पुनर्वसन विभागाला दिलेली जमीन वनविभागाने आपल्या विभागातून कमी केली नाही. मात्र या बाबींचा त्रास आता स्थानिक नागरिकांना होत आहे. या बाबीवर सकारात्मक चर्चा झाली. यासाठी बाघ इटियाडोह, वनविभाग व महसूल विभागाने संयुक्तपणे सर्वेक्षण करून सदर जमीन वन विभागाच्या रेकॉर्डवरून कमी करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचे उपवनसरंक्षक रामाराव यांनी मान्य केले. कान्होली येथील झरी तलावाच्या सातबारामध्येदेखील सरंक्षीत वन अशी नोंद आहे. वास्तविक पाहता सदर तलाव हा पाटबंधारे विभागाच्या अधिपत्याखाली आहे. बैठकीत या विषयावरही चर्चा करण्यात आली असता सदर तलावाची दुरूस्ती करण्याचे देखील मान्य करण्यात आले. तसेच महागाव येथे जळाऊ लाकडाचा डेपो तयार करून जनतेला जळाऊ लाकडे पुरविण्याचा देखील निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

शिवाय वनविभागाच्या आडकाठीमुळे गावांना जोडणार्‍या रस्त्याचे काम अडले आहे. रस्त्याच्या या विषयावर चर्चा केली असता त्यावर देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन रस्ते तयार करण्याचे ठरविण्यात आले.

एकंदर वनविभागाशी निगडीत व रखडून पडलेल्या सर्वच विषयांवर या बैठकीत आमदार बडोले यांनी अधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांना सोडविण्याची मागणी केली. तर सर्वच विषयांवर वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी कारावाईचे आश्‍वासन दिल्याने सकारात्मक चर्चा घडून समाधान व्यक्त केले. (वार्ताहर)