पोषण आहाराचे बिल डिसेंबरपासून प्रलंबित

शैक्षणिक सत्र संपून पूर्ण महिनाही संपत आहे. मुलांना वेळेवर पोषण आहार शिजवून देणार्‍या तेही कवडीमोल दरात, भाजीपाला विक्रेते ज्यांना काहीही फायदा नाही

काचेवानी : शैक्षणिक सत्र संपून पूर्ण महिनाही संपत आहे. मुलांना वेळेवर पोषण आहार शिजवून देणार्‍या तेही कवडीमोल दरात, भाजीपाला विक्रेते ज्यांना काहीही फायदा नाही व छोट्या धंद्यातून भाजीपाल्याची पूर्ती करणारे विक्रेते इंधनाकरिता काड्यांची पूर्ती करणार्‍या मुख्याध्यापकांना रुपयांकरिता टणटण लावून त्रास देत आहेत. परंतु निधीअभावी बिले काढली नसल्याने मुख्याध्यापक आणि विक्रेते एकदुसर्‍यांवर चीड व्यक्त करतात. त्यामुळे ताणतणावाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. शालेय पोषण आहार योजना केंद्र शासन आणि राज्य शासन संयुक्तरीत्या राबवीत आहे. मात्र या योजनेचा आर्थिक लाभ शासनाने आतापर्यंत वेळेत दिलेला नाही. पोषण आहाराकरिता दिला जाणारा मेहनताना, इंधन खर्च व भाजीपाल्याचा खर्च मुख्याध्यापकांच्या नावे पूर्वीच जमा करण्याची मागणी अनेकवेळा करण्यात आली. मात्र याकडे शासनाने आणि संबंधित विभागाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी लक्ष दिले नाही. तिरोडा पंचायत समिती अंतर्गत येणार्‍या सर्व शाळांना डिसेंंबर महिन्यापर्यंतचा पोषण आहाराचा इंधन खर्च, भाजीपाल्याचा खर्च आणि पोषण आहार शिजविणार्‍या महिलांची मजुरी देण्यात आली. उर्वरित चार महिन्यांचे बिले जसेच्या तसे पडून आहेत. गोंदिया पंचायत समितीमध्ये आॅक्टोबर २०१३ पर्यंतचे पोषण आहारसंबंधी बिले काढण्यात आली आहेत. नोव्हेंबर ते एप्रिल २०१४ पर्यंत सहा महिन्यांची बिले काढण्यात आली नाहीत. पोषण आहाराच्या बिलावरुन मुख्याध्यापकांत, भाजीपाला विक्रेत्यांत आणि पोषण आहार शिजविणार्‍या महिला व पुरुषांमध्ये चांगलाच ताप वाढला आहे. अन्न शिजविणार्‍या महिलांनी लोकमतला सांगितले की, कवडीमोल दरात सकाळी ११ ते ५ वाजतापर्यंत आगीत काम करीत असतानाही वेळेवर रोजी दिली जात नाही. त्यामुळे आपल्या मुलाबाळांचे पोट कसे भरावे, घरी लागणारे साहित्य कसे खरेदी करावे, लग्न समारंभ कसे काय पूर्ण करावे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भाजीपाल्याची पूर्ती करणार्‍या लहान धंदेवाल्यांनी सांगितले की, आपल्या कष्टाच्या मिळकतीतून नगदी घेणार्‍यांना न देता शाळेला पूर्ती करतो. मात्र वेळेवर रक्कम मिळत नसल्याने परिवाराची आर्थिक फजिती होते. टोलवाटोलव करणे हे शासनाचे धोरण निंदणीय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. उर्वरित महिन्यांचे पोषण आहाराचे बिल काढून त्वरित मजुरी व भाजीपाल्याचे पैसै चुकते करावे, अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)