महानगरपालिका, नगर परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना १९८२, १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. या मागणीसाठी शिक्षक सहकार पेन्शन बचावच्या माध्यमातून मागील १६ वर्षांपासून संघर्ष केला जात आहे. यासाठी या शिक्षकांनी मंत्रालयापासून ते महानगरपालिका आणि नगर परिषदेच्या अनेकदा पायऱ्या झिजिवल्या. मात्र, त्यांच्याकडून एकमेकांकडे बोटे दाखविण्याचा प्रकार सुरू आहे. जिल्हा परिषदेप्रमाणेच हे शिक्षकदेखील अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून प्रामाणिकपणे अध्यापणाचे कार्य करीत आहे. मात्र, शासनाकडून त्यांच्यासोबत मागील १६ वर्षांपासून दुजाभाव करीत आहे. शासनाकडून आज निर्णय घेऊ उद्या निर्णय घेऊ, असे सांगितले जात आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका प्रशासन शासनाचे अद्याप यासंदर्भात कुठलेच निर्देश नसल्याचे सांगत त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे मागील १६ वर्षांपासून या ३० हजारांवर शिक्षकांची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी फरपट सुरू आहे. महानगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडळाच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिवांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. तेव्हा त्यांनीसुद्धा या शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचे मान्य केले. तसेच यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या शिक्षकांसदर्भात कुठलाच ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचे या ३० हजार शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात आले आहे.
......
शिक्षक जाणार न्यायालयात
महानगरपालिका, नगर परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना अद्याप कुठलीच पेन्शन योजना लागू केली नाही. शासन त्यांच्या मागणीकडे मागील १६ वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील या सर्व शिक्षकांनी शिक्षक सहकार पेन्शन बचावच्या नेतृत्वात आता दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. यासाठी ३१ जानेवारीला नागपूर येथील अध्यापक भवनात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रवींद्र अंबुले यांनी सांगितले.