भूमिगत गटार योजनेचे काम जीवन प्राधिकरणाकडे

गोंदिया शहरासाठी महत्वाकांक्षी अशा भूमिगत गटार योजनेला तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे ३१ मार्च २०१२ रोजी मंजुरी मिळाली आहे.

गोंदिया : गोंदिया शहरासाठी महत्वाकांक्षी अशा भूमिगत गटार योजनेला तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे ३१ मार्च २०१२ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. मात्र हे काम कोणती यंत्रणा करेल याचा निर्णय अद्याप होऊ शकला नसल्यामुळे या कामाला सुरूवातच झाली नव्हती. अखेर हे काम गोंदिया नगर परिषदेऐवजी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणने करावे, असा निर्णय राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घेतला. त्याबाबतचा एक आदेश १८ मार्चला जारी करण्यात आला आहे. गोंदिया शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या योजनेच्या कामाला आता गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत गोंदिया नगर परिषदेच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेल्या भूमिगत गटार योजनेसाठी ३१ मार्च २०१२ रोजी ८२.३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रथम हप्ता म्हणून अनुक्रमे ३२.९२ कोटी रुपये आणि ४.१८ कोटी रुपये गोंदिया नगर परिषदेकडे वर्गही करण्यात आले होते. नगर परिषदेच्या आमसभेत ६ आॅगस्ट २०१२ रोजी प्रस्ताव क्रमांक ०१ (ब) नुसार ही योजना नगर परिषदेच्या माध्यमातूनच पूर्ण करण्याचा प्रस्तावही पारित करण्यात आला होता. मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच नगर परिषदेने या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतासाठी सादर केला. केंद्र शासनाने १८ जून २०१३ ला गोंदिया नगर परिषदेच्या १२५.७२ कोटींच्या सुधारित भूमिगत गटार योजनेलाही मंजुरी दिली. मात्र या योजनेचे काम कोणत्या एजन्सीकडून केल्या जाईल, याबाबतच नगर परिषदेच्या वतीने कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळेच निधीचा पहिला हप्ता जमा असूनही या योजनेच्या कामाला सुरूवात होऊ शकली नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)दोन वर्षात पूर्ण करायची होती योजनावास्तविक पाहता भूमिगत गटार योजना मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षात पूर्ण करावयाची होती. मात्र योजना पूर्ण होणे तर दूर त्याच्या कामाची सुरूवातही तीन वर्षात झाली नाही. आपले हित जोपासून नगर परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी या योजनेचे काम नगर परिषदेकडूनच व्हावे असा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे नगर परिषदेकडून होणाऱ्या कामाचा दर्जा किती चांगला राहू शकतो यावरही शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. दरम्यान तांत्रिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा अभाव असल्यामुळे नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दि.१५ आॅक्टोबर २०१३ ला या योजनेचे काम जीवन प्राधीकरण किंवा इतर कोणत्या यंत्रणेकडे सोपविण्याची विनंती केली होती. मात्र यासंदर्भात शासनाकडून वारंवार पत्रव्यवहार होऊनही गोंदिया नगर परिषदेच्या आमसभेत हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडे सोपविण्यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पारित केला नाही. उलट २६ एप्रिल २०१४ च्या सभेतील प्रस्ताव क्रमांक १५ नुसार हे काम नगर परिषदेच्या माध्यमातूनच केले जाईल असे नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाला कळविले. त्यानंतर २ मे २०१४ रोजी मुख्याधिकाऱ्यांनी न.प.प्रशासन संचालनालयाला पत्र लिहून नगर परिषद की आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याची या योजनेचे काम शासनाने पूर्ण करून नंतर नगर परिषदेकडे सोपवावे असे कळविले. या टोलवाटोलवीतूनच हे काम रखडत गेले.करवसुली न.प.कडेच राहणारमहाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने १८ मार्चला आदेश काढून या योजनेच्या पूर्णत्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाची देखभाल, दुरूस्तीचा खर्च गोंदिया नगर परिषदेला शहरातील नागरिकांकडून मिळणाऱ्या टॅक्सच्या रुपाने वसून करून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला देण्याचेही सदर आदेशात नमूद आहे.