कोरोना विषाणू महामारीच्या संसर्गाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन शासन निर्गमित मार्गदर्शन तत्त्वाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ अन्वये ग्रामसभा घेण्यास ३१ मार्च २०२१ पर्यंत स्थगिती दिली होती. ग्रामविकास विभागातील अप्पर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी २० जानेवारी २०२१ रोजी आदेश निर्गमित करून कोविड-१९ चा प्रभाव कमी होऊन निर्बंधामध्ये शिथिलता येत असून जनजीवन सुरळीत व पूर्वपदावर येत आहे ही बाब विचारात घेऊन ग्रामसथेचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक अंतर कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शन तत्त्वाचे काटेकोर पालन करून ग्रामसभेचे आयोजन करण्याची परवानगी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र. ३ च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभेचे आयोजन करणे बंधनकारक आहे. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन आदेश अधिसूचना निर्गमित केल्या आहे. या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक व राजकीय सभा व संमेलनावर बंदी घालण्यात आली होती. या आदेश व कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजारामुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.