अंकुश गुंडावार
गोंदिया : यंदा खताच्या किमतीमध्ये चारपट वाढ झाल्याने खरीप हंगामाच्या लागवड खर्चात वाढ झाली असून, शेती करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला. कोरोनामुळे मागील वर्षीपासून शेतकरी आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. त्यातच आता खताच्या किमती आकाशाला भिडल्या असून, शेतमालाच्या किमती मात्र स्थिर असल्याने खर्चाचा ताळमेळ बसवायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
सर्वच खत कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये यंदा भरमसाट वाढ केली आहे. मागील वर्षी ११८५ रुपयांना मिळणाऱ्या डीएपी खताच्या एका बॅगसाठी यंदा शेतकऱ्यांना १९०० रुपये मोजावे लागत आहेत, तर हीच स्थिती अन्य खतांची आहे. खत कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या दरात वाढ झाल्याचे कारण पुढे करीत खताच्या किमतीमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे यंदा खरीप हंगामाचे बजेट पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एक एकर धानाच्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी १५ ते १८ हजार रुपये खर्च येत होता. मात्र, यंदा खताच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असल्याने २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च जाण्याची शक्यता आहे. एकरी १७ ते १८ क्विंटल धानाचे उत्पादन होत असून, लागवड खर्च जाता शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच शिल्लक न राहण्याची शक्यता आहे. खते, बियाणे आणि इतर खर्चात दरवर्षी वाढ होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत शेतमालाचे भाव वाढत नसल्याने शेतकरी डबघाईस आला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेती करणे ताेट्याचे होत चालले आहे.
.....
खताचे जुने आणि नवीन दर
खताचे नाव जुने दर नवीन दर वाढ
१०.२६.२६ ११७५ १७७५ ६००
१२.३२.२६ ११९० १८०० ६१०
२०.२०.० ९७५ १३५० ३७५
डीएपी ११८५ १९०० ७१५
..................................................................................
कोट :
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसल्याने मागील वर्षीपासून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशातच केंद्र सरकारने खतांच्या किमतीमध्ये भरमसाट वाढ करून शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढविणे कितपत योग्य आहे याचा विचार केंद्र सरकारनेच करायला हवा. खताची वाढविलेल्या किमती केंद्राने कमी करण्याची गरज आहे.
- प्रफुल्ल पटेल, खासदार.
.......
केंद्र सरकारने शेतमालाला खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली होती. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्नसुद्धा दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण या दोन्ही आश्वासने पोकळ ठरली आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असताना बी-बियाणे खतावर अनुदान देण्याची गरज असताना केंद्र सरकार खताच्या किमती वाढवित आहे. यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत केंद्राचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण अशीच स्थिती आहे.
- विजय जावंधिया, शेतकरी अभ्यासक.
...............
पेट्रोल, डिझेल पाठोपाठ खते आणि बियाणांच्या किमतीमध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. यामुळे धानाच्या लागवड खर्चात वाढ झाली आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा कुठेच ताळमेळ बसत नसल्याने शेती पडीक ठेवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे आली आहे.
- निहारीलाल दमाहे, शेतकरी.