चुकाऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांनी उपोषणाची केली तयारी

आदिवासी विकास महामंडळाने गोठणगाव, केशोरी, इळदा येथील आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या खरेदी केंद्रामार्फत या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील धान व मका पीक सातबारा नोंदीप्रमाणे खरेदी केले होते. खरेदी करण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही आदिवासी महामंडळाने चुकारे शेतकºयांना दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील खर्चाचे नियोजन बिघडले. परिणामी त्यांना सावकाराकडून कर्ज घेवून खरीप हंगाम पार पाडावा लागला.

ठळक मुद्देधान व मक्याचे चुकारे अडकून : तहसीलदारांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्ककेशोरी : मागील ३ महिन्यांपासून अडकून असलेले धान व मक्याचे चुकारे पोळा पर्यंत मिळणार असे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र पोळा आला असतानाही चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांत रोष व्याप्त आहे. अशात शेतकऱ्यांना आदिवासी विकास महामंडळाच्या विरोधात उपोषणावर नसण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन तसा इशारा दिला आहे.आदिवासी विकास महामंडळाने गोठणगाव, केशोरी, इळदा येथील आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या खरेदी केंद्रामार्फत या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील धान व मका पीक सातबारा नोंदीप्रमाणे खरेदी केले होते. खरेदी करण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही आदिवासी महामंडळाने चुकारे शेतकऱ्यांना दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील खर्चाचे नियोजन बिघडले. परिणामी त्यांना सावकाराकडून कर्ज घेवून खरीप हंगाम पार पाडावा लागला. अडलेले चुकारे आदिवासी महामंडळाकडून त्वरीत मिळावे यासाठी आदिवासी महामंडळाकडे विचारणा करण्यात आली. परंतु महामंडळाच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेवून समस्या मांडली होती.लोकप्रतिनिधींनी पोळा या सणापूर्वी चुकारे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु पोळा आला असूनही शेतकऱ्यांना चुकारे मिळाले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात शासनाप्रती तीव्र आक्रोष भडकत आहे.आदिवासी महामंडळाने येत्या ८ दिवसांत रब्बी धान व मका पिकाचे चुकारे न दिल्यास या शेतकरी रस्त्यावर उतरुन उपोषणावर बसण्याचा इशारा विनोद पाटील गहाणे, दिनेश पाटील रहांगडाले, शिवसेना तालुका संघटक चेतन दहीकर व शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदनातून दिला आहे.