शेतमालाला दुप्पट दाम देण्याचे आश्वासन फोल

सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट दाम देण्याचे आश्वासन देऊन भाजपच्या सरकारने सत्ता हातात घेतली.

शेंडा (कोयलारी) : सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट दाम देण्याचे आश्वासन देऊन भाजपच्या सरकारने सत्ता हातात घेतली. परंतु सत्तेवर येताच घुमजाव केले. उलट त्यांना आर्थिक संकटाच्या कचाट्यात ढकलून अन्याय केल्याचा आरोप शेंडा परिसरातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.पावसाळी धान पिकाचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी हतबल झाले. त्याची उणीव भरुन काढण्यासाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणात रबी धान पिकाची लागवड करण्यात आली. सध्या धान पिकाची कापणी सुरू असून मळणीसुद्धा सुरू आहे. शासनाने हमी भाव धान खरेदी केंद्र उघडण्याची परवानगी आजपावेतो दिली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना अत्यल्प दरात धान विकावे लागत आहे. हे दर उत्पादन खर्चाच्या निम्मे असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. धानाचे पीक घेताना शेतकऱ्यांना प्रति एकर पंधरा हजार रुपये खर्च करावा लागतो. यामध्ये लागवडीसाठी ट्रॅक्टर खर्च, बियाणे, पेरणी, रोवणी, निंदण, रासायनिक खत, कीटकनाशक, औषध फवारणीपासून मळणीपर्यंतचा खर्च जोडलेला आहे. परंतु शेतकऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबातील काम करणाऱ्या महिलांची रोजी जोडली नाही. असे असताना सध्या धान प्रतिक्विंटल नऊशे ते एक हजार रुपये भावाने धान विकावे लागत आहे, ते उत्पादन खर्चाच्या निम्मे आहे.महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय म्हणून मोठ्या प्रमाणात विहिरी, दुष्काळात मदत व धानाला बोनस देऊन शेतकऱ्यांचे हित जोपासले. परंतु सन २०१४ मध्ये सत्ता परिवर्तन होवून भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच शेतकरी विरोधी धोरण स्वीकारुन त्यांच्यावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप होत आहे. नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभा राहणाऱ्या या जिल्ह्याच्या दबंग नेत्याला परिर्वतनाचा लाटेत पराभव पत्करावा लागला. याचा पश्चाताप शेतकरी करीत आहेत. त्याचप्रमाणे स्वत:ला भूमिपूत्र म्हणवून घेणारे खासदार निवडणूक पूर्व काळापासून दिसेनासे झाल्याने जनतेत रोष आहे.आपला देश कृषीप्रधान आहे. सव्वा कोटी जनतेच्या पोटाची काळजी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती फारच बिकट आहे. त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने उत्पादन खर्चावर भाव मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाने तातडीने हमी भाव धान खरेदी केंद्र सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना केली आहे. (वार्ताहर)