पाच वर्षात हुंड्यामुळे २१७ कुटुंब उद्ध्वस्त

समाजात हुंडा पध्दती आजही काही प्रमाणात आहे. हुंडा हद्दपार व्हावा यासाठी शासनाने कडक कायद्याची निर्र्मिती केली.

हुंडाबंदी कायद्याचा गैरवापर : कायद्याच्या आड पुरूष बनतात पीडितनरेश रहिले गोंदियासमाजात हुंडा पध्दती आजही काही प्रमाणात आहे. हुंडा हद्दपार व्हावा यासाठी शासनाने कडक कायद्याची निर्र्मिती केली. परंतु कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून होणाऱ्या पती-पत्नीच्या वादाला सरसकट हुंडा मागितल्याच्या कारणावरून कायद्याच्या कचाट्यात अडकविले जाते. त्यातूनच अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात मागील पाच वर्षाची परिस्थिती पाहता हुंड्याच्या कारणापोटी २१७ कुटुंब उध्वस्त झाले आहेत.समाजात वराकडून वधूपक्षाला हुंड्याची मागणी केली जाते. ही प्रथा समाजात आधी मोठ्या प्रमाणात होती. परंतु शासनाने यासाठी कायदा कडक केल्यानंतर जनजागृतीमुळे हुंडापध्दती बरीच कमी झाली असली तरी काही ठिकाणी हुंड्यासाठी छळ होतच आहे. त्या विवाहितांना सावरण्यासाठी कायद्याचा आधार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु पत्नी-पत्नीचा गृहकलह, चारित्र्यावर संशय व इतर कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या वादात पती व सासरच्या मंडळींना त्रास व्हावा यासाठी अनेक महिलांना सासरच्या मंडळींवर हुंडा मागितल्याचा खोटा आरोप करतात. परंतु क्षुल्लक वादाला हुंड्याचे रूप दिल्या जात असल्याने त्या वादाची परिस्थिती आणखीनच चिघळते. परिणामी ते कुटुंब उध्वस्त होते. गोंदिया जिल्ह्यात सन २०११ मध्ये हुंडाबंदीचे ३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. सन २०१२ मध्ये ३९, सन २०१३ मध्ये ४६, सन २०१४ मध्ये ४७, सन २०१५ मध्ये ३७ तर सन २०१६ च्या चार महिन्यात १३ असे २१७ कुटुंब हुंड्याच्या कारणावरून उद्ध्वस्त झाले आहेत. ४७१ कुटुंबांना सावरलेमहिला तक्रार निवारण केंद्राकडे आलेल्या अर्जावर चर्चा करण्यासाठी वादातील दोन्ही पक्षांना बोलावून त्यांची समजूत काढली जाते. संसार सावरण्यापेक्षा कुटुंब उध्वस्त करणाऱ्या गोष्टी घरात घडू नये अशी समज देत पती पत्नीचे वाद मिटविण्यास गोंदियाचे महिला तक्रार निवारण केंद्र बऱ्यापैकी यशस्वी राहीले. या केंद्राने मागील पाच वर्षात ४७१ घर उध्वस्त होण्यापासून बचावले. सन २०११ मध्ये ६, २०१२ मध्ये २४, २०१३ मध्ये ११६, २०१४ मध्ये ११६, २०१५ मध्ये ११३ तर २०१६ मध्ये ३१ तडजोड करून त्यांचा संसार सावरण्यात आला. १५२७ कुटुंबाचा गृहकलह चव्हाट्यावरघरात झालेल्या वादातून सासरच्या मंडळींची तक्रार करण्यासाठी पोलिसांकडे पोहचलेल्या महिलांना त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी शासनाने महिला तक्रार निवारण केंद्राकडे अर्ज सादर केला. परंतु या महिला तक्रार निवारण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या समूपदेशनानंतरही अनेकांचे समाधान झाले नाही. परिणामी त्यांना निर्णय घेण्यास स्वतंत्र सोडण्यास आले. महिला तक्रार निवारण केंद्राकडे तडजोडीसाठी सन २०११ मध्ये १२३ अर्ज आले. २०१२ मध्ये १३०, २०१३ मध्ये ३४९, २०१४ मध्ये ३९६, २०१५ मध्ये ३९६ तर २०१६ च्या चार महिन्यात १३३ अर्ज आले आहेत. या कलह असलेल्या घरांना सावरण्यासाठी महिला तक्रार निवारण केंद्र प्रयत्न करीत आहे.असा होतो दुरूपयोगएखाद्या पतीने व सासरच्या मंडळींनी हुंड्यासाठी छळ केला अशी तक्रार केली तर कुणीही मान्य करेल. परंतु एखाद्या मुलाची बहिन शेकडो किलोमीटर अंतरावर राहात असताना आणि ती वर्षातून कदाचित एकदा त्या आठवडाभरासाठी माहेरी आली तर त्यांचे ते माहेरपणाची आठ दिवस आपले सुख-दुख वाटण्यात आणि माहेरच्या लोकांचे सुख-दुख जाणून घेण्यातच जातात. त्यांना भावाच्या पत्नीशी वाद करायला किंवा छळ करायला वेळही नसतो तरी त्यांनी छळ केल्याची तक्रार काही महिलांकडून केली जाते. हुंडाबंदी कायद्याचा असा दुरूपयोग होतो.