आमसभेला आचारसंहितेचा खोडा

दर दोन महिन्यांतून एकदा आमसभा घेणे नगर परिषदेला बंधनकारक आहे. मात्र मागील चार महिन्यांपासून पालिकेची आमसभा झालेलीच नाही.

जानेवारीनंतर आमसभा नाही : आता जूनपर्यंत ‘मुहूर्त’ नाहीगोंदिया : दर दोन महिन्यांतून एकदा आमसभा घेणे नगर परिषदेला बंधनकारक आहे. मात्र मागील चार महिन्यांपासून पालिकेची आमसभा झालेलीच नाही. त्यात आता आचारसंहितेचा खोडा आला आहे. कारण मार्च महिन्यापासून पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून येत्या २ जूनपर्यंत ती कायम राहणार आहे. त्यामुळे आमसभेला २ जूनपर्यंत तरी मुहूर्त मिळणार नाही. नगर परिषदेतील कोणत्याही विकास कामांसह अंतर्गत कामकाजासाठी आमसभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. याकरिता दर दोन महिन्यांतून एकदा आमसभा घेणे नगर परिषद अनिधियम १९६५ कलम ८२ अंतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे. सभेत विविध मुद्दे मांडून सभेची मंजुरी मिळाल्यावरच ती कामे केली जातात. अध्यक्षांच्या मागणीवरून ही आमसभा बोलाविली जात असून सभेची विषयसूची अध्यक्ष तयार करतात. यामुळे वेळेवर आमसभा घेणे ही एक प्रकारे अध्यक्षांचीच जबाबदारी आहे. नगर परिषदेत मात्र जानेवारी महिन्यानंतर आमसभा झाली नाही. जानेवारीनंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे मार्च महिन्यात आमसभा घेणे गरजेचे होते. मात्र प्रभाग क्रमांक १ साठी राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली. त्यामुळे मार्च महिन्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेत आमसभा घेता आली नाही. मात्र मतदार यादीतील घोळामुळे पोटनिवडणूक रद्द झाली. त्यावेळी आचारसंहिता निघाली असली तरी काही दिवसातच दुसऱ्यांदा राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. या कार्यक्रमानुसार येत्या २९ मे रोजी मतदान होणार असून ३० तारखेला मतमोजणी होणार आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा आचारसंहिता लागली असून ती २ जूनपर्यंत राहणार आहे. परिणामी सहा महिने नगर परिषदेचा कारभार आमसभेशिवायच चालणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)